मोदी सरकारकडून लोकशाही परंपरेची उपेक्षा

लोकसभेत बहुमत मिळाल्यामुळे मोदी सरकार लोकशाही परंपरांची घोर उपेक्षा करीत आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपचा दुटप्पीपणा उघड झाला

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
लोकसभेत बहुमत मिळाल्यामुळे मोदी सरकार लोकशाही परंपरांची घोर उपेक्षा करीत आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे, अशा शब्दात काँग्रेसने गुरुवारी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
ज्या महत्त्वपूर्ण विधेयकांची संसदेने समीक्षा करणे आवश्यक होते, ती विधेयके भाजपा सरकारने बहुमताच्या अहंकारापोटी समीक्षा न करताच थेट पारित करण्याचा मार्ग निवडला आणि विरोधकांवर सहकार्य न करण्याचा आरोप लावला. सामान्य विधेयकाला मनी विधेयक सांगून राज्यसभेकडे दुर्लक्ष केले. कारण राज्यसभेत आपल्याला बहुमत नाही, हे सरकारला ठाऊक होते. म्हणून विधेयक मनी विधेयकाच्या नावावर मांडले तर राज्यसभेत ते रोखले जाणार नाही, असा सरकारचा हेतू होता, असे लोकसभेतील काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि राज्यसभेतील काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले.
नियमानुसार मनी विधेयक रोखण्याचा अधिकार राज्यसभेला नाही आणि राज्यसभेने हे विधेयक पारित जरी केले नाही तरी ते लोकसभेने पारित केले असेल तर ते पारित झाल्याचे मानले जाते. राज्यसभेत असे विधेयक मांडणे ही केवळ औपचारिकता असते, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
सरकारचे असे वागणे हा गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे खरगे म्हणाले. ५५ विधेयकांपैकी वेळ ५ किंवा ६ विधेयकेच संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली आणि उर्वरित विधेयके सरकारने आपल्या बहुमताचा हवाला देऊन बळजबरीने पारित करवून घेतली, असा आरोप खरगे यांनी केला.
गुलाम नबी आझाद म्हणाले, काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष राज्यसभेत जीएसटी आणि भूसंपादन विधेयके पारित होऊ देणार नाहीत, हे ठाऊक असल्यामुळे सरकारने नाईलाजास्तव ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या समित्यांकडे पाठविली. संसदेत विरोधी पक्ष असताना भाजपने बांगला देश भूमी आणि सीमा विधेयक पारित होऊ दिले नव्हते. ज्या विधेयकामुळे एक इंच जमीनही जाणार असेल तर अशा विधेयकाचे आम्ही समर्थन करणार नाही, असे भाजपाचे म्हणणे होते. परंतु सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने आता तेच विधेयक आणले. हा भाजपाचा दुटप्पीपणा नाही तर आणखी काय आहे?