आधार डेटा चोरणा-या व्यक्तीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

बंगळुरूच्या सेंट्रल क्राइम ब्रँच पोलिसांनी 31 वर्षांच्या अभिनव श्रीवास्तवला अटक केली आहे.

बंगळुरू, दि. 4 - सरकारकडून आधार डेटा सुरक्षित आहे, असं ब-याचदा सांगितलं जातं. तरीही आधारची माहिती चोरली जात असल्याचं उघड झालं आहे. बंगळुरूच्या सेंट्रल क्राइम ब्रँच पोलिसांनी 31 वर्षांच्या अभिनव श्रीवास्तवला अटक केली आहे. अभिनव श्रीवास्तव हा एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट इंजिनीअर आहे. तो ओला कॅबच्या कोरामंगलातील मुख्यालयात काम करतो. यूआयडीएआयकडून ओला कंपनीच्या कर्मचा-याविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. यूआयडीएआयने क्वार्थ टेक्नॉलॉजीज विरोधातही तक्रार नोंदवली आहे.

क्वार्थ टेक्नॉलॉजीजनं ओलाचं गेल्या मार्च महिन्यात अधिग्रहण केलं होतं. श्रीवास्तव हा यूआयडीएआयच्या वेबसाइटवरून डाटा घेऊन त्याचा दुरुपयोग करत असल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. श्रीवास्तवनं एक मोबाइल अॅप डेव्हलप केलं आहे, त्या अॅपच्या माध्यमातून त्याला आधारशी संबंधित माहिती मिळत होती. देशातल्या नागरिकांची खासगी माहिती सार्वजनिक करत श्रीवास्तवनं मोठा गुन्हा केला आहे. हाय ग्राऊंड पोलीस स्टेशनमध्ये 26 जुलै रोजी पहिल्यांदा तक्रार केली होती. त्यानंतर ती तक्रार क्राइम बँचकडे वर्ग करण्यात आली होती. पोलिसांनी त्याचा पत्ता शोधून काढत त्याला अखेर अटक केली आहे. तर आता मृत्यू प्रमाणपत्रासाठीही आधारची सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व राज्यातील नागरिकांसाठी ही सक्ती करण्यात आली असून जम्मू काश्मीर, मेघालय आणि आसामला या निर्णयातून वगळण्यात आलं आहे. 1 ऑक्टोबर 2017 पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे. 

जर एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यात आला असेल, तर अर्जदाराला मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं आधार कार्ड सादर करावं लागणार आहे,  नाहीतर किमान आधार क्रमांक माहिती असणं गरजेचं असणार आहे. जर मृत्यू झालेल्या व्यक्तीने आधार कार्ड काढलंच नसेल तर मग तसं प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आपल्या आदेशात ही माहिती दिली आहे. जर एखाद्याने खोटी माहिती दिली तर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा इशाराही गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे. 

'आधारसाठी अर्ज करणा-या व्यक्तीच्या आई-वडिलांचा, तसंत पती किंवा पत्नीच्या आधार क्रमांकाचीही नोंद करण्यात यावी', असंही मंत्रालयाकडून आदेशात सांगण्यात आलं आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने देशातील जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणं सोपं व्हावं या उद्देशाने एक नोटीफिकेशन जारी केलं होतं, ज्याचा उल्लेख करत हा आदेश देण्यात आला आहे.