बेकायदेशीर घुसखोरांची आता खैर नाही, ४ जुने कायदे संपणार; नव्या कायद्यात काय तरतुदी?

इमिग्रेशन अँन्ड फॉरेन विधेयक २०२५ चा कायदा बनल्यानंतर सरकार ४ जुने कायदे संपुष्टात आणतील

नवी दिल्ली - सध्या देशात नव्या इमिग्रेशन विधेयकावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या विधेयकाचं नाव इमिग्रेशन अँन्ड फॉरेन विधेयक २०२५ आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होऊन ते देशात लागू झाल्यास बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांनाविरोधात कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित इतर ४ जुने कायदेही संपुष्टात येणार आहेत. या नव्या कायद्यामुळे बेकायदेशीर घुसखोरांपासून देशाची सुटका होणार आहे.

कोणकोणते कायदे संपणार?

इमिग्रेशन अँन्ड फॉरेन विधेयक २०२५ चा कायदा बनल्यानंतर सरकार ४ जुने कायदे संपुष्टात आणतील. ज्यात फॉरेनर्स एक्ट १९४६, पासपोर्ट एक्ट १९२०, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट १९३९ आणि इमिग्रेशन एक्ट २००० चा समावेश आहे. सरकार नवीन कायदा आणताच हे चारही कायदे संपतील. 

नव्या विधेयकात काय आहे?

सरकारच्या या नव्या विधेयकात देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यांना प्राधान्य देत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशाचे आणि राहण्याचे नियम कठोर केलेत. यातील तरतुदीनुसार, जर कुठल्याही व्यक्तीमुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येत असेल, देशात बनावट कागदपत्राच्या आधारे तो राहत असेल, बेकायदेशीरपणे नागरिकत्व घेत असेल तर त्यावर कठोर कारवाई होईल. त्याशिवाय जर एखाद्याच्या येण्याने भारताचे अन्य देशाची संबंध बिघडण्याची शक्यता असतील तर त्याला देशात घुसखोरीत करण्यापासून रोखले जाईल. इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल असंही नव्या विधेयकात प्रस्तावित आहे.

नव्या कायद्यानुसार काय शिक्षा?

जर कुणी विना पासपोर्ट किंवा कागदपत्राशिवाय देशात येत असेल तर त्याला ५ वर्षाची शिक्षा अथवा ५ लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. जर बनावट कागदपत्रे बनवून पासपोर्ट बनवत असेल तर त्याला २ ते ७ वर्षापर्यंत जेलची शिक्षा होऊ शकते. त्याशिवाय या प्रकरणी कमीत कमी १ लाख ते १० लाखापर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. याआधीही सरकारकडे परदेशी नागरिकाला देशातून येण्यापासून रोखण्याचा अधिकार होता परंतु कुठल्याही कायद्यात स्पष्ट तरतुदी नसल्याने अनेकदा समस्या उद्भवत होत्या.