भाजपच्या रणनीतीवर ओबीसी मुद्द्याचा प्रभाव, काँग्रेसच्या जनगणनेच्या घोषणेनंतर सतर्कता

बिहारनंतर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थानमध्येही जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या काँग्रेसच्या घोषणेनंतर भाजप सतर्क झाला आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने कोणत्याही नेत्याला भावी मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केलेले नाही.

संजय शर्मा -

नवी दिल्ली : जातनिहाय जनगणना व ओबीसी मुद्द्याचा प्रभाव भाजपच्या निवडणूक रणनीतीवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही ओबीसींच्या मुद्द्यावर भाजपचा भर राहणार आहे. 

बिहारनंतर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थानमध्येही जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या काँग्रेसच्या घोषणेनंतर भाजप सतर्क झाला आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने कोणत्याही नेत्याला भावी मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव पुढे आल्याने स्थानिक नेतृत्वाविरोधातील नाराजी कमी होईल, असा होरा मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढण्याच्या भाजपच्या रणनीतीमागे दिसतो. त्याचबरोबर तेथील नेतृत्वाची लढाई थांबेल व ओबीसी मुद्द्यावर विरोधकांकडून जे राजकारण केले जात आहे, त्याचाही प्रभाव कमी होईल, असे भाजप नेतृत्त्वाला वाटते. कारण स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबीसी आहेत.

मध्यप्रदेशात काय?
- मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांना बाजूला करण्यात आलेले नाही. कारण ते ओबीसी आहेत. 
- अन्य समुदायाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री केल्यास ओबीसी नाराज होण्याची शक्यता आहे. 
- छत्तीसगडमध्येही माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांना उतरवणार आहे.

राजस्थानात काय?
राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांना पर्याय नाही. त्यासोबतच भाजप खा. दिया कुमारी यांना आणण्याची चर्चा आहे. दलित नेते अर्जुन मेघवाल, जाट समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी कैलाश चौधरी व राजपूत नेते गजेंद्र सिंह शेखावत यांनाही बळ दिले जाईल.

तेलंगणात काय?
तेलंगणामध्ये केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी व ओबीसी नेते लक्ष्मण यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. असे असले तरी या राज्यांमध्ये सरकार आल्यास कोणाकडे नेतृत्व देणार, याबाबत भाजपने आपले पत्ते गुलदस्त्यात ठेवले आहेत.