न्यायमूर्तींशी हुज्जतीनंतर महाभियोग याचिका मागे, घटनापीठ कोणी नेमले हे सांगण्याचा आग्रह

सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यावर महाभियोग चालविण्यासाठी दिलेली नोटीस फेटाळण्याच्या राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निर्णयाविरुद्ध दोन काँग्रेस खासदारांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मंगळवारी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे जोरदार खडाजंगी झाली.

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यावर महाभियोग चालविण्यासाठी दिलेली नोटीस फेटाळण्याच्या राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निर्णयाविरुद्ध दोन काँग्रेस खासदारांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मंगळवारी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे जोरदार खडाजंगी झाली. मुळात हे घटनापीठ कोणी व कोणत्या अधिकारात गठित हे आधी स्पष्ट व्हायला हवे, यावरून वकिलांनी न्यायमूर्तींशी हुज्जत घातली.
या मुद्द्यात न शिरता वकिलांनी गुणवत्तेवर युक्तिवाद करावा, यावर न्यायमूर्ती ठाम राहिले पण वयाचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याचिकाच मागे घेतल्याने या तणातणीवर अचानक पडदा पडला.
प्रताप सिंग बाजवा (पंजाब) व डॉ. अमी हर्षद्रेय याज्ञिक या दोन राज्यसभा सदस्यांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांनी सोमवारी सायंकाळी तातडीने न्या. ए. के. सिक्री, न्या.शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. ए. के. गोयल यांचे घटनापीठ स्थापन केले. अत्यंत उत्कंठापूर्ण वातावरणात सकाळी १०.३० वाजता याचिका सुुनावणीसाठी पुकारली गेली. पण केवळ अर्धा-पाऊण तासांत सुनावणी संपली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल
यांनी याचिकेच्या गुणवत्तेत शिरण्यापूर्वी आपल्याला
काही प्राथमिक पण मुलभूत मुद्दे उपस्थित करायचे असल्याचे स्पष्ट केले. ही याचिका नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे दोन वा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे न जाता थेट पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे कशी आली? हा निर्णय कोणी घेतला? कोणत्या अधिकारात घेतला? याचा खुलासा सर्वप्रथम केला जावा, असा त्यांचा आग्रह होता.
न्या. सिक्री, न्या. बोबडे व न्या. गोयल यांनी घटनापीठ कोणी नेमले हा मुद्दा गैरलागू आहे व आम्ही त्यात पडू इच्छित नाही आणि पडू शकतही नाही, असे स्पष्ट केले. घटनापीठ कोणी नेमले हे जाणून घेऊन तुम्ही काय करणार? त्यातून काय साध्य होणार? असाही त्यांचा सिब्बल यांना सवाल होता. सिब्बल यांचे त्यावर म्हणणे होते की, घटनापीठ स्थापण्याच्या निर्णयाची प्रत आम्हाला द्या, म्हणजे मग आम्हाला त्या निर्णयासही आव्हान देता येईल.

नोटीस ६४ जणांची, याचिका दोघांचीच

राज्यसभा सभापतींच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ उभे राहिले व त्यांनी याचिकेसच आक्षेप घेतला. ही नोटीस राज्यसभेच्या ६४ सदस्यांनी दिली होती व याचिका त्यापैकी फक्त दोघांनीच केली आहे, याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले की, एक तर राज्यघटनेनुसार नोटीस देण्यासाठी जेवढे किमान सदस्य (५०) लागतात तेवढ्यांनी याचिका करायला हवी किंवा ५० जणांचे संमतीपत्र घेऊन त्याहून कमी सदस्यांनी ती करावी. यावरूनही सिब्बल यांनी ‘असा कुठे नियम नाही’, असे म्हणत वाद घातला व आता ६४ सदस्यांच्या सहीची याचिका घेऊन येतो, असे सांगितले.