वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणार

अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीच्या शिफारशींमुळे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीच्या शिफारशींमुळे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमधील सर्व घटकांचे समाधान करणे अवघड काम असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट
केले.
सूत्रांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना निघायला सहा महिने लागतील, असे दिसते. कर्मचाऱ्यांना तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. विविध विभागांशी संबंधित गुंतागुंतीच्या शिफारशींमुळे अधिसूचना काढण्यास उशीर होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी २१ महिन्यांचा काळ घेतला. आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार आणखी काही महिने घेईल.
अर्थमंत्रालयाचा खर्च विभाग वेतन आयोगाच्या शिफारशींची छाननी करीत आहे. आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सरासरी १६ टक्के वाढ सुचविली आहे. तथापि, अर्थमंत्रालयाचा खर्च विभाग छाननीअंती सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २0 ते २४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस करणार आहे. ही शिफारस मंजुरीसाठी अर्थमंत्रलयाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव सचिवांच्या गटासमोर ठेवला जाईल. अंतिमत: मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली
जाईल.
कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध भत्त्यांत दुपटीने वाढ करण्याचा विचार अर्थमंत्रालय करीत आहे. वास्तविक हे भत्तेच रद्द करण्याची शिफारस आयोगाने केली होती. जोखीम भत्ता, छोटे कुटुंब भत्ता, सणांची उचल, मोटारसायकल उचल यांचा त्यात समावेश आहे.
याशिवाय काही विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीत कपात करण्याची शिफारही आयोगाने केली होती. येथेही अर्थमंत्रालय आयोगाच्या विरोधात जाणार आहे, असे दिसते. सध्याची श्रेणीच कायम ठेवण्याचा अर्थमंत्रालयाचा मानस आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.