साखरेवरील आयात शुल्क ४० टक्क्यांवर

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साखर कारखान्यांकडील वाढत्या थकबाकीची कोंडी फोडण्यासाठी केंद्राने बुधवारी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी : इथेनॉलवरील उत्पादन शुल्क रद्द; शेतकऱ्यांची थकबाकी अदा करता यावी, यासाठी उपाययोजना
नवी दिल्ली : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साखर कारखान्यांकडील वाढत्या थकबाकीची कोंडी फोडण्यासाठी केंद्राने बुधवारी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. साखरेवरील आयात शुल्क २५ टक्क्यांवरून वाढवून ४० टक्के करण्यात आले, तसेच कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे देण्यास मदत व्हावी यासाठी इथेनॉलवरील उत्पादन शुल्कही रद्द केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कारखान्यांकडील थकबाकी वाढून २१ हजार कोटी रुपये झाली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, खुल्या सामान्य परवान्याअंतर्गत साखरेच्या आयातीवरील शुल्क सध्याच्या २५ टक्क्यांवरून वाढवून ४० टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव आणखी खाली आल्याच्या स्थितीत आयात टाळता येऊ शकेल. सरकारने इंधनात मिसळण्यासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या इथेनॉलवरील उत्पादन शुल्कही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या इथेनॉलवर १२.३६ टक्के दराने उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. पुढील साखर हंगामात मळीतून निघणाऱ्या इथेनॉलला उत्पादन शुल्कातून सूट मिळेल. यातून मिळणारा फायदा साखर कारखाने व अंगीकृत मद्यार्क कंपन्यांना दिला जाईल.

केंद्राने कापूस विपणन हंगाम २०१४-१५मध्ये ११० लाख गाठी कापसाला हमीदर देण्यासह चालू हंगामात भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि त्याच्या एजंटांच्या कापूस खरेदीतील संभाव्य नुकसानीच्या भरपाईसाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने या आशयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक विपणन महासंघ लि. ला सीसीआयचे उपएजंट म्हणून कापूस खरेदीसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली. किमान हमीदर योजनेअंतर्गत कापूस खरेदीची मुख्य जबाबदारी सीसीआयकडे आहे.

कापूस विपणन वर्ष २०१४-१५ साठी सामान्य धाग्याच्या कापसाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ३,७५० रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसाचा एमएसपी ४,०५० रुपये ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे २०१४-१५ मध्ये ११० लाख गाठी कापसाला किमान आधारभूत किंमत देता येऊ शकेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.