साखरेवरील आयात करात कपात करणार
By Admin | Published: May 24, 2016 03:49 AM2016-05-24T03:49:33+5:302016-05-24T03:49:33+5:30
साखरेच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी साखरेच्या आयातीवरील करात कपात करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले. या उपायानंतरही किमती वाढतच
नवी दिल्ली : साखरेच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी साखरेच्या आयातीवरील करात कपात करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले. या उपायानंतरही किमती वाढतच राहिल्या, तर साखरेची निर्यात बंद करण्यात येईल, असेही सरकारने म्हटले आहे.
किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव सध्या ४0 रुपये किलो झाला आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. २0१५-१६ मध्ये भारतातील साखरेचे उत्पादन घसरून २५ दशलक्ष टन झाले. आदल्या वर्षी ते २८.३ दशलक्ष टन होते. त्यामुळे भाव वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे निर्णय जाहीर केले. राज्यांच्या अन्नमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले की, साखरेच्या किमती चाळिशीत आल्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांत सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण आणण्यात आले आहे. साखरेच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारी प्रति किलो ४.५0 रुपयांची सबसिडी मागे घेण्यात आली आहे. किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी आम्ही सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करू. किमती वाढतच राहिल्या तर आयात करात कपात केली जाईल. तसेच निर्यात पूर्णपणे बंद केली जाईल.
पासवान म्हणाले की, साखरेच्या किमतीत वाढ काही प्रमाणात समर्थनीय आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति किलो ३२-३३ रुपये असताना साखर कारखान्यांना गेल्या वर्षी साखर २२-२३ रुपये किलो दराने विकावी लागली. त्यामुळे गेल्या हंगामात ऊस उत्पादकांचे २१ हजार कोटी रुपये कारखान्यांकडे थकले होते.
त्यावर सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या. त्यामुळे ही थकबाकी आता फक्त ८00 कोटी रुपये राहिली आहे. मात्र, त्याचवेळी आम्ही कारखानदारांना सांगू इच्छितो की, आम्ही साखरेच्या किमती अव्यवहार्य पद्धतीने वाढू देणार नाही.
कारखान्यांकडील साखरेवर लक्ष ठेवा!
उत्पादन खर्च ३२-३३ रुपये किलो असेल, तर साखरेचा आदर्श भाव काय असावा, या प्रश्नावर पासवान म्हणाले की, आम्ही बाजारातील किमती निर्धारित करीत नाही. साखर कारखानदारांनी आपले बीट मार्जिन काय असावे, हे ठरविले पाहिजे. आम्ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांना साखर कारखान्यांकडील साठ्यांवरही लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे.