"कायदे महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत, पतीकडून खंडणीसाठी नाही"; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

पतीच्या वाढलेल्या दर्जाच्या आधारावर स्त्रीला भरणपोषणाची मागणी करता येत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एका प्रकरणावर सुनावणी करताना घटस्फोटानंतर पतीकडून मिळणाऱ्या भरणपोषणावर भाष्य केले. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत आता महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. लग्न हा व्यावसायिक करार नाही आणि कायद्यातील तरतुदी महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत आणि त्यांच्या पतीला शिक्षा करण्यासाठी नाहीत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. कायद्यातील कठोर तरतुदी महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत आणि पतीला शिक्षा, धमकावणे, वर्चस्व किंवा पिळवणूक करणे यासाठी नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं. 

न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. या प्रकरणात पतीला एका महिन्याच्या आत त्याच्या विभक्त पत्नीला पोटगी म्हणून १२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दोघांमधील नाते पूर्णपणे तुटल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे लग्न मोडण्याचे आदेश दिले. यावेळी वैवाहिक प्रकरणांमध्ये दुसऱ्या पक्षाच्या आर्थिक स्थितीइतकीच देखभाल करण्याची मागणी करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. हिंदू विवाह ही एक पवित्र प्रथा आहे, जी कुटुंबाचा पाया आहे, व्यावसायिक करार नसल्याचेही कोर्टाने म्हटलं. वैवाहिक विवादांशी संबंधित बहुतेक तक्रारींमध्ये, बलात्कार, गुन्हेगारी धमकी आणि विवाहित महिलेला क्रूरतेच्या अधीन करणे यासह भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांचा वापर केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आहे.

"कायद्यातील कठोर तरतुदी महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत. पतीला शिक्षा, धमकावणे, वर्चस्व किंवा जबरदस्ती करण्यासाठी नाही. हिंदू विवाह ही एक पवित्र संस्था मानली जाते. कुटुंबाचा पाया आहे आणि व्यावसायिक करार नाही. महिलांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्यांच्या हातात असलेल्या कठोर तरतुदी त्यांच्या कल्याणासाठी फायदेशीर कायदे आहेत. हे कायदे त्यांच्या पतींना शिक्षा, धमकावण्याचे, वर्चस्व गाजवण्याचे किंवा पिळवणूक करण्याचे साधन नाहीत," असं कोर्टाने म्हटलं.

"फौजदारी कायद्यातील तरतुदी महिलांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी आहेत. परंतु काहीवेळा काही स्त्रिया त्यांचा अशा हेतूंसाठी वापर करतात ज्यासाठी ते कधीच अभिप्रेत नव्हते," असंही कोर्टाने सांगितले.

न्यायालयाचा हा निर्णय जुलै २०२१ मध्ये लग्न झालेल्या जोडप्याबाबत होता. यामध्ये अमेरिकेत आयटी सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या पतीने लग्न मोडल्याचे कारण देत घटस्फोटाची मागणी केली होती. येथे पत्नीने घटस्फोटाला विरोध केला आणि पतीच्या पहिल्या पत्नीला मिळालेल्या ५०० कोटी रुपयांइतकीच भरणपोषणाची मागणी केली होती.