सुप्रीम कोर्टात राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद विवाद प्रकरणावर आजपासून अंतिम सुनावणी 

सुप्रीम कोर्टात मंगळवारपासून अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद भूमी विवाद प्रकरणावर अंतिम सुनावणीस सुरुवात होणार आहे.

नवी दिल्ली -  सुप्रीम कोर्टात मंगळवारपासून (5 डिसेंबर) अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद भूमी विवाद प्रकरणावरील अंतिम सुनावणीस सुरुवात होणार आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ याप्रकरणी नियमित सुनावणी करणार  आहेत. 

कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण न झाल्यानं या प्रकरणात मोठी अडचण निर्माण होत होती, मात्र आता ही कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. हजारो पानांच्या न्यायालयीन दस्तऐवजांचे इंग्रजी भाषेत अनुवाद नसल्यानं सुप्रीम कोर्टानं राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद भूमी विवाद प्रकरणावर 5 डिसेंबरपासून सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोर्टानं सर्व पक्षकारांना हिंदी, पाली, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत अन्य सात भाषांमधील न्यायालयीन दस्ताऐवजांना 12 आठवड्यांच्या आत इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्याचे निर्देश दिले होते. उत्तर प्रदेश सरकारला विविध भाषांमधील तोंडी साक्षींचे इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.  

VIDEO  जाणून घ्या काय आहे राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरण!

ऑगस्ट महिन्यात झाली होती सुनावणी
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्या अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिदच्या वादासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत दस्ताऐवज आणि जबाब नोंदवण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला 12 आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.  या प्रकरणात आता कोणत्याही पक्षकाराला मुदत वाढवू देण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच या प्रकरणाला स्थगिती देणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केले होते. अयोध्या आणि बाबरी मशिदी वादाच्या प्रकरणात 9 हजार पानांचे दस्तावेज, पाली, संस्कृत, अरब या भाषांसह विविध भाषांमध्ये जवळपास 90 हजार पानांमध्ये जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. त्या प्रकरणात या जबाबांची शहानिशा करण्याची सुन्नी वक्फ बोर्डानं मागणी केली होती. 

काही दिवसांपूर्वी अयोध्येत मंदिर तोडल्यानंतर त्याठिकाणी बाबरी मशीद बांधण्यात आली असल्याचा दावा शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात केला होता. बाबरी मशिदीच्या मालकी हक्काची कायदेशीर लढाई हारल्यानंतर तब्बल 71 वर्षानंतर शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 30 मार्च 1946 रोजी ट्रायल कोर्टाने सुनावलेल्या निर्णयाला शिया वक्फ बोर्डाने आव्हान दिलं होतं, ज्यामध्ये मशिदीला सुन्नी वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत शिया वक्फ बोर्डाने सांगितलं आहे की, 'बाबरी मशीद बांधण्यासाठी त्याठिकाणी असलेलं मंदिर नष्ट करण्यात आलं होतं'. 
याचिका दाखल करण्याच्या एक दिवस आधी शिया वक्फ बोर्डाने वाद मिटवण्यासाठी मस्जिद दुस-या ठिकाणी बांधण्यास आपण तयार असल्याचं सांगितलं होतं. अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मस्जिदची जागा आमच्या मालकीची असून तिथं राम मंदिर बांधू द्यायला आमची हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शिया वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. राम जन्मभूमीपासून काही अंतरावर जिथे मुस्लिमांची वस्ती आहे, तिथं मस्जिद बांधावी अशी भूमिकाही बोर्डाने घेतली होती.
ही मस्जिद शिया मुस्लिमाने बांधली होती त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने बाबरी मशीद सुन्नी वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचा दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचं याचिकेतून सांगण्यात आले. मोगल बादशहा बाबरने या मशिदीचं बांधकाम केलं होतं, या माहितीला बोर्डाने आव्हान दिलं असून बाबरच्या एका मंत्र्याने अब्दुल मीर बाकी याने आपल्या पैशांनी ही मशीद बांधली होती असं बोर्डाने सांगितलं आहे. अब्दुल मीर बाकी शिया मुस्लिम होता, तर बाबर सुन्नी मुस्लिम अशी माहितीही देण्यात आली होती. 

काय आहे प्रकरण ?
राम मंदिरासाठी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी अयोध्येत मशीद पाडण्यात आली. या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटलाही चालला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं 30 डिसेंबर 2010ला मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हाय कोर्टानं दिला होता. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई व राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.  त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले.
या प्रकरणी रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयानं 9 मे 2011ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. यात सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

घटनाक्रम -

1885 - महंत रघुबर दास यांनी 1885 मध्ये बाबरी मशिदीलगतच्या जागेत राम मंदीर बांधण्याची परवानगी मागितली. फैजाबादच्या उपायुक्तांनी दास यांची मागणी फेटाळल्यामुळे महंत रघुबर दास यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 1885 पासून म्हणजे तब्बल 132 वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात पडून आहे.

1949 - भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोनच वर्षात 1949 मध्ये बाबरी मशिदीच्या मध्यभागी रामलल्लाची मूर्ती गुप्तपणे ठेवण्यात आली.

1950 - रामलल्लाची पूजा अर्चा करण्याची परवानगी मागण्यात आली.

1959 ते 1989 या काळात रामलल्लाच्या बाजुने 2 व सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वतीने 1 असे तीन खटले दाखल करण्यात आले.

1986 - जिल्हा न्यायाधीशांनी वादग्रस्त झालेल्या या वास्तुचं कुलुप काढलं आणि हिंदू भक्तांना दर्शनासाठी जागा खुली केली.

1885 ते 1989 या कालावधीत दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले चारही खटले एकत्र करून ते उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले.
इथपर्यंत जे काही चाललं होतं, ते शांततामय मार्गानं आणि कायद्याची बूज राखत सुरू होतं. मात्र 1992 मध्ये अशी घटना घडली की ज्यामुळे भारतातील हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी दरी निर्माण झाली.

6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.

30 सप्टेंबर 2010 रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फैसला दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना व एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली.
हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता. 

मे 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली.