दिल्लीकडे मोर्चा काढण्यावर ठाम राहणार की घरी परतणार?; केंद्र अन् शेतकऱ्यांमध्ये आज बैठक

हरियाणातील ७ जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी

नवी दिल्ली: आपल्या मागण्यांसाठी शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलन करत आहेत. दिल्लीकडे कूच करण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांना पंजाब-हरियाणा सीमेवर थांबवण्यात आले आहे, जिथे शेतकरी तळ ठोकून आहेत. शेतकरी आणि सरकारमध्ये बैठकांच्या तीन फेऱ्या झाल्या. मात्र, या बैठकांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. यानंतर रविवारी पुन्हा एकदा शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये चर्चेची चौथी फेरी होणार आहे. अशा परिस्थितीत या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी आशा आहे.

वास्तविक, यापूर्वी ८, १२ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात बैठका झाल्या, मात्र त्यात यश आले नाही. कारण, शेतकऱ्यांनी पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याच्या त्यांच्या मागणीवर ठाम राहिले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या १० मागण्या मान्य केल्या आहेत. तीन मागण्यांवर हे प्रकरण अडकले आहे. म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी कायदा, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन यावर एकमत होऊ शकले नाही.

केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनीही रविवारी शेतकरी संघटनांसोबत होणाऱ्या बैठकीत काहीतरी तोडगा निघेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. यावर लवकरच तोडगा काढू, असे ते म्हणाले. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. मात्र, याला मान्यता मिळणार की नाही आणि शेतकरी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्यावर ठाम राहणार की घरी परतणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता रविवारच्या बैठकीनंतरच मिळतील.

हरियाणातील ७ जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी-

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हरियाणातील सात जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवेवरील बंदी वाढवण्यात आली आहे. आता अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिस्सार, फतेहाबाद आणि सिरसा येथे १९ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री १२ पर्यंत इंटरनेट सेवा बंद राहणार आहे. याबाबत हरियाणा सरकारने पुन्हा एकदा परिपत्रक जारी केले आहे. ११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून या जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी लागू आहे.