आज रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाची महत्त्वाची बैठक

रिझर्व्ह बँकेच्या सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांच्या संचित निधीपैकी सुमारे तीन लाख कोटी रुपये बँकेने आजारी सरकारी व्यापारी बँकांना भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार कथित दबाव आणत असल्याच्या वृत्ताने मध्यंतरी बराच वाद झाला होता.

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची महत्त्वपूर्ण नियोजित बैठक सोमवारी होत असून, गेल्या काही दिवसांत बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील उघड झालेल्या वादमुद्द्यांवर या बैठकीतून काय व कसा मार्ग निघतो, याकडे जाणकारांचे लक्ष आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांच्या संचित निधीपैकी सुमारे तीन लाख कोटी रुपये बँकेने आजारी सरकारी व्यापारी बँकांना भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार कथित दबाव आणत असल्याच्या वृत्ताने मध्यंतरी बराच वाद झाला होता. परंतु सोमवारच्या बैठकीचा अ‍ॅजेंडा बराच आधी तयार होऊन तो संचालकांना वितरितही करम्यात आल्याने हा विषय त्यात नसल्याचे कळते. अर्थात अ‍ॅजेंडावर नसलेला विषयही अध्यक्षांच्या परवानगीने चर्चेसाठी घेतला जाऊ शकतो.
याखेरीज रिझर्व्ह बँकेने बुडित कर्जांचा बोजा असलेल्या बँकांसाठी लागू केलेले ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन’चे (पीसीए) कडक निर्बंध थोडे शिथिल करणे व सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या वित्त पुरवठयाचा मार्ग अधिक सुकर करणे हे चर्चेला येऊ शकणारे अन्य दोन विषय आहेत. अलाहाबाद बँक, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँक, आयडीबीआय बँक, युको बँक, बँक आॅफ इंडिया, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स, देना बँक आणि बँक आॅफ महाराष्ट्र या बँकांना ‘पीसीए’चे निर्बंध लागू आहेत. रिझर्व्ह बँकेने त्याचे निकष थोडे शिथिल केले तर या बँका अधिक वित्तपुरवठा करू शकतील जेणेकरून अर्थव्यवस्थेस उभारी येण्यास हातभार लागेल, असे सरकारला वाटते. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवर १४ कोटी लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यांना नोटाबंदी व ‘जीएसटी’चा फटका बसला. त्यातून सावरण्यासाठी त्यांचा वित्तपुरवठा अझिक सुगम व्हावा, असा सरकारचा आग्रह आहे. पण याने बुडित कर्जांचे नवे दालन खुले होईल, अशी रिझर्व्ह बँकेस चिंता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या १८ सदस्यांच्या संचालक मंडळात गव्हर्नर व चार डेप्युटी गव्हर्नर पदसिद्ध संचालक आहेत. बाकीचे संचालक सरकारनियुक्त तर काही स्वंतत्र संचालक आहेत. वित्त मंत्रालयातील आर्थिक बाबी व वित्तीय सेवा विभागांचे सचिवही संचालक आहेत. रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम ७ नुसार सरकार बँकेस ठराविक गोष्ट करण्याचा आदेश देऊ शकत असले तरी रिझर्व्ह बँक देशाची मध्यवर्ती बँक या नात्याने आपली स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य कसे जपते, हे या बैठकीच्या योगाने पाहणे महत्वाचे आहे. सरकारी संचालकांनी आग्रह धरला तरी एकूणच बँकिंग क्षेत्र सुदृढ व्हावे यासाठी योजलेल्या उपायांच्या बाबतीत पदसिद्ध व स्वतंत्र संचालक बँकेच्या बाजूने उभे राहतील, अशी अपेक्षा आहे.

अनुभव अत्यंत वाईट
रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांबाबत आपला अनुभव फार चांगला नाही. त्यांना भेटण्याची कदापिही इच्छा नाही, असे मत केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.