गोंडवाना इस्पातच्या संचालकाला कारावास

कोळसा खाणपट्टा वाटपाशी संबंधित असलेल्या एका प्रकरणात मंगळवारी विशेष न्यायालयाने गोंडवाना इस्पात लिमिटेडचे संचालक अशोक डागा यांना चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली

नवी दिल्ली : महाराष्टÑातील कोळसा खाणपट्टा वाटपाशी संबंधित असलेल्या एका प्रकरणात मंगळवारी विशेष न्यायालयाने गोंडवाना इस्पात लिमिटेडचे संचालक अशोक डागा यांना चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. विशेष सीबीआय न्यायाधीश भरत पाराशर यांनी चार वर्षांच्या कारावासासोबतच डागा यांच्यावर १ कोटी रुपये आणि कंपनीवर ६० लाख रुपये दंडही ठोठावला आहे.
न्या. पाराशर कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करीत आहेत. न्या. पाराशर यांनी महाराष्टÑातील माजरा कोळसा खाणपट्टा मिळविण्यासाठी फसवणूक करणे आणि फौजदारी कट रचल्याबद्दल डागा यांना दोषी ठरविले होते आणि त्यानंतर २७ एप्रिलपासूनच डागा हे सीबीआय कस्टडीत आहेत. डागा आणि कंपनीला भादंविच्या कलम १२० बी (फौजदारी कट) आणि ४२० (फसवणूक) अन्वये दोषी ठरविण्यात आले आहे.
गोंडवाना इस्पात लिमिटेडला २००३ मध्ये माजरा कोळसा खाणपट्टा वाटप करण्यात आला होता आणि २०१४ मध्ये त्याबाबत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. २००३ मध्ये कोळसा खाणपट्टा वाटपानंतर डागा यांनी कोळसा मंत्रालयाला एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून, आपण या खाणपट्ट्यात एक संयंत्र उभारणार किंवा त्याचा विस्तार करणार आणि कोळसा खाणीचाही विस्तार करणार, असे आश्वासन दिले होते. परंतु डागा यांनी २००५ मध्ये मोठा नफा कमावून गोंडवाना इस्पात कंपनी नंदकिशोर सारडा यांना विकली, असे तपासात आढळून आल्याचे सीबीआयने म्हटले होते.
गोंडवाना इस्पात लिमिटेड आणि डागा यांनी सादर केलेल्या माहितीची कोळसा मंत्रालयानेही शहानिशा केली नाही, असा आरोपही सीबीआयने केला. सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार डागा यांनी २२ एप्रिल २००० रोजी महाराष्टÑाच्या वरोरा भागातील एकार्जुना विस्तार कोळसा खाणपट्टा वाटप करण्याबाबत कोळसा मंत्रालयाला एक अर्ज सादर केला होता. या खाणपट्ट्यात आपणाला ६० हजार टन क्षमतेचा वॉशरी व स्पाँज आयर्न प्लांट उभारायचा आहे, असे या अर्जात म्हटले होते. हा अर्ज नंतर फेटाळण्यात आला.