इंग्रजी शाळांना तात्काळ मंजुरी न दिल्यास कारावास

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देण्यात आणखी विलंब केल्यास तुरुंगात पाठविले जाईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सार्वजनिक शिक्षण

बंगळुरू : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देण्यात आणखी विलंब केल्यास तुरुंगात पाठविले जाईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सार्वजनिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
सरकारने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी द्यावी, या उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्या. एन. कुमार आणि न्या. बी. श्रीनिवास गौडा यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले. कर्नाटक विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटना आणि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक व्यवस्थापन संस्था महासंघ यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देण्याचे निर्देश दिले.
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देण्यात विलंब होत असल्याबद्दल संताप व्यक्त करून, सार्वजनिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठविण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.
‘तुम्ही पगार घेत नाही का किंवा तुम्हाला न्यायालयाबद्दल कसलाही आदर वाटत नाही का? आमच्या आदेशाची कशी अवहेलना केली जाते हे आम्हाला चांगले ठाऊक आहे. न्यायालय अशा दोषी अधिकाऱ्यांना कस्टडीत पाठवेल. न्यायालयाचा अवमान ही काय चीज असते हे आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ,’ असे न्यायाधीशद्वय म्हणाले. (वृत्तसंस्था)