अधिक महसुलासाठी अधिकाऱ्यांची शक्कल!
By admin | Published: June 23, 2016 01:33 AM2016-06-23T01:33:56+5:302016-06-23T01:33:56+5:30
तुम्ही काय प्यावे हे जर सरकार किंवा सरकारचे अधिकारी ठरवू लागले तर? ऐकून कदाचित धक्का बसेल; पण ही वस्तुस्थिती आहे
बंगळुरू : तुम्ही काय प्यावे हे जर सरकार किंवा सरकारचे अधिकारी ठरवू लागले तर? ऐकून कदाचित धक्का बसेल; पण ही वस्तुस्थिती आहे. होय, कर्र्नाटकात जर तुम्हाला बीअर पिण्याचा मूड झाला तर ती एवढ्या सहजासहजी मिळणार नाही. कारण, उत्पादन शुल्क विभागाने अघोषित काढलेल्या फतव्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये नाइलाजाने बीअरऐवजी महागडी दारूच घ्यावी लागते.
कर्नाटकातील मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये जर बीअरची आॅर्डर केली, तर वेटरकडून असे उत्तर मिळेल की, आपणाला बीअर मिळणार नाही. अर्थात, त्याऐवजी भारतीय बनावटीची महागडी विदेशी दारू मात्र भरपूर मिळेल. हा फंडा आहे उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांचा. अधिक महसूल जमा करण्यासाठी ही शक्कल लढविली जात आहे.
दारूवरील शुल्काच्या माध्यमातून सरकारला मोठे महसुली उत्पन्न मिळते. २०१३-१४ मध्ये यात १५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेली आहे; पण २०१४- १५ मध्ये यात घट झाली. या त्यामुळे आता संबंधित विभागाकडून दारू विक्रीसाठी विक्रेत्यांवर दबाव आहे.
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशनचे बंगळुरूतील अध्यक्ष आशिष कोठारे म्हणाले की, जर ५० लिटर महागडी दारू खरेदी केली, तर फक्त १० लिटर बीअर मिळते. येथील मद्य विक्रेत्यांच्या संघटनेचे नागेश बाबू म्हणतात की, सरकारचे अधिकारी आम्हाला त्रस्त करीत आहेत. सरकारला दारूपासून मोठे उत्पन्न असल्याने त्याचे वितरण गोदामातून अतिशय वेगाने होते.
एका रेस्टॉरंट मालकाने सांगितले की, तरुणांमधून बीअरला सर्वाधिक मागणी आहे; पण आम्ही ती पुरवू शकत नाही. दारूबंदीच्या मूळ उद्देशालाच उत्पादन शुल्क विभागाने हरताळ फासला आहे. दारूबंदीसाठी प्रयत्न सुरू असतानाच उत्पादन शुल्क विभाग मात्र दारू विक्रीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. (वृत्तसंस्था)