उत्तर प्रदेशात मंत्री, अधिकाऱ्यांना संपत्ती जाहीर करावी लागेल; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आदेश

सबका साथ-सबका विकास या धोरणावर सरकार चालविण्यासाठी भ्रष्टाचारच्या विरोधातील झिरो टॉलरन्स नीती व कामात पारदर्शकता गरजेची आहे. सशक्त लोकशाहीसाठी लोकप्रतिनिधींची आचरण शुचिता अत्यंत गरजेची आहे

राजेंद्र कुमार

लखनौ : उत्तर प्रदेशात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भ्रष्टाचार बिलकूल खपवून न घेण्याच्या धोरणाची चर्चा घडवून आणली आहे. त्यांनी राज्याचे सर्व मंत्री, आयएएस व पीसीएस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संपत्तीचा तपशील मागितला आहे. एवढेच नाही तर तीन महिन्यात मंत्री, अधिकाऱ्यांना आपल्या संपूर्ण कुटुंबाच्याही चल-अचल संपत्तीचा तपशील जनतेसमोर ठेवावा लागणार आहे. याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांनी जनतेचे सरकार जनतेच्या दारी या मोहिमेचा प्रारंभ करण्यासाठी १८ मंत्र्यांचा समूह गठित केला आहे. या मंत्र्यांच्या समूहांना एकेक विभागाची जबाबदारी दिली आहे. त्या ठिकाणी शुक्रवार ते रविवार असा दौरा मंत्री करतील व सरकारी योजनांची वस्तुस्थिती जाणून घेतील. 

सबका साथ-सबका विकास या धोरणावर सरकार चालविण्यासाठी भ्रष्टाचारच्या विरोधातील झिरो टॉलरन्स नीती व कामात पारदर्शकता गरजेची आहे. सशक्त लोकशाहीसाठी लोकप्रतिनिधींची आचरण शुचिता अत्यंत गरजेची आहे. यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, सर्व मंत्र्यांनी तीन महिन्यात आपली व कुटुंबातील सदस्यांची संपूर्ण संपत्ती जाहीर करावी. तसेच कोणत्याही मंत्र्याच्या कुटुंबीयांचा शासकीय कामात हस्तक्षेप नसावा, हे सुनिश्चित करावे लागेल. हे आचरणातून सिद्ध करावे लागेल. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या तरतुदींचे अक्षरश: पालन करताना मंत्र्यांनी निर्धारित आचरण संहितेचे पूर्ण निष्ठेने पालन करावे. अशाच प्रकारचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांनाही दिले आहेत. सर्व लोकसेवकांना स्वत:ची आणि कुटुंबातील सदस्यांची संपत्ती जाहीर करावी लागणार आहे. हा तपशील सर्वसामान्य जनतेसाठी अवलोकनार्थ ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. 

सरकार जनतेच्या दारी

१. सरकारी योजनेच्या कामांची प्रगती कुठपर्यंत आली, याची वस्तुनिष्ठ माहिती घेण्यासाठी मंत्र्यांच्या होणाऱ्या दौऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, या अभियानामार्फत सरकार जनतेच्या दारी पोहोचेल. 

२. मंत्री समूह विभागीय दौऱ्यामध्ये आढावा बैठक घेईल. याशिवाय या दौऱ्यात जनचौपालचा कार्यक्रम घेऊन जनतेशी थेट संवाद साधतील. 

३. एखादा भाग, तालुक्याचे अचानक निरीक्षणही करील. दलित, मलिन वस्तीमध्ये सहभोजनाच्या कार्यक्रमातही सहभागी होतील.

४. हा समूह विकास कामाच्या ठिकाणाचे निरीक्षण करून गुणवत्तेचे मूल्यमापन करील. 

५. दौरा करणाऱ्या मंत्र्यांच्या प्रत्येक पथकाला आपला अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर सादर करावा लागेल. यावर मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंत्रिसमूहाच्या आकलनावर चर्चा होईल. याद्वारे जनहितासाठी आणखी पावले उचलता येतील.