आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्न मर्यादा 8 लाख; समितीची शिफारस मान्य करण्याचा निर्णय

EWS Reservation: केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती. आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) निश्चित करण्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्न हा व्यवहार्य निकष आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :  तीन सदस्यांच्या समितीने  आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) निश्चित करण्यासाठी एकूण वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपयांची कायम ठेवण्यासंबंधी  केलेली शिफारस मान्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.

आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) निश्चित करण्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्न हा व्यवहार्य निकष आहे आणि सद्य: स्थितीत ईडब्ल्यूएस घटक ठरविण्यासाठी वार्षिक कौटुंबिक ८ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा रास्त आहे, अशी शिफारस समितीने केल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
नीट-पीजी प्रवेशासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की,  समितीने अशी शिफारस केली आहे की,  ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये आहे, ती कुटुंबेच ईडब्ल्यूएसचे लाभ मिळण्यासाठी पात्र असतील.

केंद्र सरकारच्या वतीने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम यांनी प्रतिज्ञा पत्र दाखल केले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, मी सन्मानपूर्वक निवेदन करतो की,  नवीन निकष लागू करण्यासह  समितीच्या शिफारशी मान्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.  ईडब्ल्यूएस घटक निश्चित करण्यासाठीच्या निकषांचा फेरविचार करण्यासंबंधी केंद्र सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ३० नोव्हेंबर रोजी सरकारने  अजय भूषण पांडेय ( माजी वित्त सचिव), व्ही. के. मल्होत्रा ( सदस्य सचिव, आयसीएसएस) आणि संजीव संन्याल (केंद्राचे प्रधान आर्थिक सल्लागार) यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यांंची समिती स्थापन केली होती.

काय म्हटले होते समितीने अहवालात...
    मागच्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी समितीने केंद्र सरकारकडे अहवाल सुपूर्द केला होता. ईडब्ल्यूएससाठी सध्या  ८ लाख रुपयांची वार्षिक कौटुंबिक उत्पनाची मर्यादा किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा कायम ठेवावी, असे समितीने अहवालात म्हटले होते. म्हणजे, ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न  ८ लाख रुपये आहे, अशी कुटुंबे  ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्र असतील.