काँग्रेस आमदारांच्या घरात पुन्हा सापडलं घबाड! तिजोरीत सापडला नोटांचा ढिगारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 8, 2022 04:48 PM2022-11-08T16:48:25+5:302022-11-08T16:51:12+5:30
झारखंड मधील काँग्रेसच्या दोन आमदारांच्या घरावर आयकर विभागाने धाड टाकली आहे. या धाडीत १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जप्त केली.
झारखंड मधील काँग्रेसच्या दोन आमदारांच्या घरावर आयकर विभागाने धाड टाकली आहे. या धाडीत १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जप्त केली. ४ नोव्हेंबर रोजी झारखंड मधील रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, बिहारमधील चाईबासा, पाटणा, हरियाणातील गुरुग्राम, पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथे ५० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. छापेमारीत प्राप्तिकरने दोन कोटी रुपये जप्त केले आहेत.
आयकर अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसच्या दोन आमदारांच्या घरांवर छापे टाकले. कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह आणि प्रदीप यादव या आमदारांवर आयकर विभागाने कारवाई केली .
आधीपेक्षा जास्त दारू पिऊ लागल्या दिल्लीतील महिला, सर्वेक्षणातून धक्कादायक टक्केवारी उघड
प्रदीप यादव यांनी काही दिवसापूर्वीच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेस सध्या हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील जेएमएमसोबत सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहे.
लोह खनिज उत्खनन, लोह उत्पादन, कोळशाचा व्यापार, वाहतूक आणि करारामध्ये गुंतलेल्या काही व्यावसायिकांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या निवासस्थानी परिसराची झडती घेण्यात आली, त्यापैकी दोघे राजकीयदृष्ट्या संबंधित आणि त्यांचे सहकारी आहेत. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस ही आयकर विभागासाठी धोरण बनवणारी संस्था आहे.
२ कोटींहून अधिक रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे आणि आतापर्यंत १०० कोटींहून अधिक बेनामी व्यवहार/गुंतवणूक आढळून आली आहे. छाप्यात मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावेही सापडले आहेत.
जयमंगल यांनी ऑगस्टमध्ये तीन आमदार इरफान अन्सारी, राजेश कछाप आणि नमन बिक्सल कोंगारी यांच्या विरोधात पोलीस तक्रार दाखल केली होती आणि आरोप केला होता की ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंडमधील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जुलैमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसच्या तीन आमदारांना रोख रकमेसह अटक करण्यात आल्यानंतर ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. राज्य काँग्रेसचे प्रवक्ते राजीव रंजन यांनी छाप्याच्या दिवशी आरोप केला होता की, कर विभागाची कारवाई गैर-भाजप शासित राज्यांमधील सरकारे अस्थिर करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे.