निवडणूक खर्चाची चुकीची माहिती देणा-या मंत्र्याला निवडणूक आयोगाने ठरवले अपात्र

पेड न्यूज प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी मध्यप्रदेश सरकारमधील मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांना अपात्र ठरवले.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 24 - निवडणूक खर्चाची चुकीची माहिती आणि पेड न्यूज प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी मध्यप्रदेश सरकारमधील मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांना अपात्र ठरवले. निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे मिश्रा यांना मंत्रीपद गमवावे लागणार असून त्यांना पुढच्यावर्षी 2018 मध्ये होणारी मध्यप्रदेश विधानसभेची निवडणूकही लढवता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने त्यांना तीन वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली आहे. 

 

2008 विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चा प्रकरणी निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला. माजी काँग्रेस आमदार राजेंद्र भारती यांनी नरोत्तम मिश्रा यांच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. मिश्रा यांनी निवडणूक खर्चामध्ये पेड न्यूज खर्चाची माहिती दिली नसल्याचा आरोप राजेंद्र भारती यांनी याचिकेत केला होता. नरोत्तम मिश्रा यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने जानेवारी 2013 मध्ये त्यांना नोटीस बजावली. 

 

मिश्रा यांनी हायकोर्टामध्ये या नोटीसला आव्हान दिले आणि स्थगिती मिळवली. तक्रारदाराच्या वकिलाने सादर केलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास करुन उच्च न्यायलयाने स्थगिती उठवली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला नाही. 

 

मागच्यावर्षी दिल्लीमध्ये निवडणूक समितीने मिश्रा यांना त्यांच्यावरच्या आरोपांसंबंधी प्रश्न विचारले. कायद्यानुसार उमेदवाराने निवडणूक खर्चाची योग्य माहिती सादर केली नाही तर, निवडणूक आयोगाला उमेदवाराला अपात्र ठरवता येते. मिश्रा यांच्या प्रकरणात त्यांनी सादर केलेल्या निवडणूक खर्चात पेड न्यूजवरील खर्चाचा समावेश नव्हता. मिश्रा यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याने अखेर निवडणूक आयोगाने त्यांना अपात्र ठरवले.