आघाडीच्या राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अडचणीत वाढ; वाचा इनसाईड स्टोरी

लोकसभा निकालानंतर देशात भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. मात्र घटक पक्षाच्या पाठिंब्यावर त्यांना केंद्रातील सत्ता टिकवता आली.  

नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात आघाडीच्या राजकारणाचा परिणाम पाहायला मिळत आहे. अलीकडेच वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकापासून ब्यूरोक्रेसीमध्ये लेटरल एन्ट्रीवर घेतलेल्या यू टर्नमुळे एनडीएचे घटक पक्ष भाजपावर दबाव आणत असल्याचे संकेत मिळतात. ही चर्चा बाहेरच नाही तर भाजपातील पक्षांतर्गत राजकीय वर्तुळातही दबक्या आवाजात ऐकायला मिळते. 

माध्यमातील रिपोर्टनुसार, भाजपाला अद्याप आघाडी संस्कृतीची सवय झाली नाही असं भाजपा संघटनेपासून सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांचं मानणं आहे. कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी सहकारी पक्षांसोबत दिर्घ चर्चा करण्याची गरज भासते. विशेषत: सहकारी पक्षांच्या दबावामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरील अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. 

कमकुवत सरकार अशी बनली प्रतिमा

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, यंदाचं सरकार कमकुवत आहे असं तिसऱ्या कार्यकाळातील सुरुवातीच्या दिवसापासून घडलेल्या घडामोडीमुळे दिसून येते. मागील २ कार्यकाळात भाजपा सरकार मजबूत, स्थिर आणि निर्णायक स्थितीत होते असं सरकारमधील एका मंत्र्याच्या हवाल्याने सांगितले. वक्फ अधिनियमातील व्यापक बदलांचा प्रस्ताव आणणाऱ्या विधेयकावर पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्वाने सहकारी पक्षांसोबत चर्चा केली होती. त्यात त्यांच्या मागणीवरून विस्ताराने अभ्यास करण्यासाठी संसदेच्या एका संयुक्त समितीची स्थापना केली. 

सहकारी पक्षांनी बदलली भूमिका

तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टीसारख्या सहकारी पक्षांनी वक्फ संशोधन विधेयकावर व्यापक चर्चेची मागणी करत उघडपणे समोर आले. त्यानंतर जेडीयूही त्यात सहभागी झाला ज्यांनी सुरुवातीला समर्थन केले होते. अलीकडेच केंद्रीय मंत्री आणि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान यांनी जाती जनगणनेची मागणी केली. ही मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने करत आहेत. नोकरशाहीत ४५ पदांवर लेटरल एन्ट्रीद्वारे भरतीच्या UPSC च्या जाहिरातीवर आक्षेप घेणारे एनडीएचे पहिले नेते चिराग पासवानच होते. 

इतकेच नाही तर चिराग यांनी असंही सांगितले की, त्यांचा पक्ष अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या उप-वर्गीकरणास परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करू शकतो. लोजपा (रामविलास) संविधानातील आरक्षणाच्या विद्यमान निकषांशी छेडछाड करू इच्छित नाही. नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील SC आणि ST मधील तथाकथित क्रिमी लेयरला कोट्यातून वगळले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी केंद्र एक अध्यादेश जारी करू शकते असे त्यांनी सुचवले.

दरम्यान, युतीच्या भागीदारांसोबत भाजपाचा 'हनिमून पीरियड' संपत चालला आहे. भाजपाचे नेतृत्व आगामी काळात एनडीएच्या अंतर्गत दबाव आणि संघर्षासाठी तयारी करत आहे असं पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. दुसरीकडे आघाडीचा महत्त्वाचा घटक TDP राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यावर आणि मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सुरू केलेले काम सुरू ठेवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.

संसदेत एनडीएच्या खासदारांच्या दुसऱ्या बैठकीत मोदींनी त्यांना प्रत्येक अधिवेशनात एकत्र भेटण्याचा सल्ला दिला. नवीन लोकसभेच्या स्थापनेपासून एनडीएच्या खासदारांची दोनदा बैठक झाली असली तरी भाजपाच्या संसदीय पक्षाची अद्याप बैठक झालेली नाही. कोणतीही औपचारिक समिती स्थापन झालेली नसली तरी एनडीएच्या नेत्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला समन्वय बैठक घेतली होती. यानंतर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी अशा बैठका अधिक वेळा घेतल्या जातील असे आश्वासन दिले.