चिंताजनक! बालकांमध्ये श्वसनाच्या आजारांमध्ये वाढ; ग्रामीण भागात प्रमाण जास्त
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 18, 2020 03:45 AM2020-12-18T03:45:24+5:302020-12-18T06:48:18+5:30
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, ८४ टक्के बालकांवर उपचार करण्यात आले. अतिसार झालेल्या बालकांचे प्रमाण ८.५ टक्क्यांवरून ८.९ टक्के वाढले आहे.
मुंबई : राज्यात पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये श्वसनाच्या आजारांचे प्रमाण २.४ टक्क्यांवरून ३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रमाण ग्रामीण भागात अधिक आहे. या बालकांना ताप किंवा अन्य लक्षणे असूनही केवळ ७७ टक्के बालकांनाच उपचारांसाठी नेले होते.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, ८४ टक्के बालकांवर उपचार करण्यात आले. अतिसार झालेल्या बालकांचे प्रमाण ८.५ टक्क्यांवरून ८.९ टक्के वाढले आहे. या बालकांना उपचारांसाठी नेण्याच्या प्रमाणातही घट झाली आहे. यातील ७२ टक्के बालकांना उपचारांसाठी नेण्यात आले होते, तर एनएफएचएस-४ मध्ये हे प्रमाण ७७ टक्के होते. ग्रामीण भागातील बालकांमध्ये अतिसाराचे प्रमाण जास्त (१०.७ टक्के) आहे. बालकांच्या आरोग्याशी निगडित समस्यांकडे काहीशी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
अहवालातील निरीक्षणांनुसार बालकांमध्ये अतिस्थूलतेचे प्रमाणही वाढले आहे. हे प्रमाण चार वर्षांपूर्वी १.९ टक्के होते. यंदाच्या अहवालात हे चार टक्क्यांवर येऊन पोहोचले आहे. सर्वाधिक स्थूल बालके शहरात ५.२ टक्के आढळली असून त्याखालोखाल ३.४ टक्के ग्रामीण भागात आढळली आहेत. तर दुसरीकडे रक्तक्षय झालेल्या बालकांचे प्रमाण ५३.८ टक्क्यांवरून ६८.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. ग्रामीणमधील बालकांमध्ये हे प्रमाण ७० टक्के आहे, तर शहरी भागात ६६.३ टक्के नोंदले आहे.
बदलत्या ऋतुमानासह प्रदूषण कारणीभूत
कोरोना महामारी, हवामानातील तीव्र बदल, हवेचा खालावलेला दर्जा आणि प्रदूषणात होणारी वाढ यामुळे श्वसनाच्या विकारांत वाढ होताना दिसत आहे. याविषयी अधिक खबरदारी बाळगणे गरजेचे आहे.
- डॉ. अशोक ठाकूर, चेस्ट फिजिशिअन
बालमृत्यूंत किंचित घट
एक आणि पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात अनुक्रमे ०.५ व ०.७ टक्क्यांनी किंचित घट नोंदविण्यात आली असली तरी नवजात बालकांचा मृत्युदर मात्र १६.२ वरून १६.५ इतका वाढला आहे.
अहवालानुसार, आरोग्य विम्याचे संरक्षण असणाऱ्यांचे प्रमाण १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
ग्रामीण भागात १३.८ टक्के लाभार्थ्यांचे प्रमाण १९.९ टक्क्यांपर्यंत तर शहरातही १६ वरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.