आकारणी दुरुस्तीच्या नावाने करवाढ मनपाची खेळी : बहुमजली घरांच्या करात होणार २० ते ४० टक्के वाढ

जळगाव : मनपा प्रशासनाने मालमत्ता करातील आकारणीतील त्रुटी दुरुस्तीच्या नावाखाली बहुमजली इमारतींवरील मालमत्ताकरात तब्बल २० ते ४० टक्के करवाढ प्रस्तावित केली आहे. केवळ तळमजल्याच्या घराच्या (ग्राऊंड फ्लोअर) करात वाढ होणार नसल्याचे समजते. करयोग्य मूल्यात वाढ करण्याचे प्रस्तावित करून ही वाढ केली जात आहे. अर्थसंकल्पीय सभेतच हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

ज�

��गाव : मनपा प्रशासनाने मालमत्ता करातील आकारणीतील त्रुटी दुरुस्तीच्या नावाखाली बहुमजली इमारतींवरील मालमत्ताकरात तब्बल २० ते ४० टक्के करवाढ प्रस्तावित केली आहे. केवळ तळमजल्याच्या घराच्या (ग्राऊंड फ्लोअर) करात वाढ होणार नसल्याचे समजते. करयोग्य मूल्यात वाढ करण्याचे प्रस्तावित करून ही वाढ केली जात आहे. अर्थसंकल्पीय सभेतच हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
मालमत्तेच्या करयोग्य मूल्याच्या ३८ टक्के मालमत्ता कराची आकारणी केली जाते. मात्र हे करयोग्य मूल्य ठरविण्याच्या मनपाच्या पद्धतीत त्रुटी असल्याने राज्यभरातील मनपांमध्ये ज्या पद्धतीने करयोग्य मूल्य ठरविले जाते, त्यानुसार फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. याबाबत शासनाकडून १९९६ मध्येच मनपाला सूचित करण्यात आले असल्याचा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. नगररचना विभागाकडून याबाबत मार्गदर्शन घेऊन ज्यापद्धतीने वेगवेगळ्या मजल्यांसाठी रेडिरेकनरचे वेगळे दर ठरविले जातात, त्यानुसार मालमत्ता करासाठी करयोग्य मूल्याचे दरही बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
सभेच्या निर्णयाकडे लक्ष
थेट करवाढ न करता करमूल्य दराच्या आकारणीत वाढ करून छुप्यारितीने करवाढ करण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे. सभेत त्याबाबत काय निर्णय होतो? याबाबत उत्सुकता आहे.
---- इन्फो----
उत्पन्नात ४० टक्के वाढ
करयोग्य मूल्यात २० ते ४० टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यानुसार मालमत्ताकरातही वाढ होणार आहे. मालमत्ताकराच्या उत्पन्नात त्यामुळे ३० ते ४० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
---- इन्फो-----
अशी आहे करयोग्य मूल्यात वाढ
मालमत्तेचे स्वरूप सध्याचा दर प्रस्तावित दर
तळघर (बेसमेंट) ५० टक्के १०० टक्के
तळमजला १०० टक्के १०० टक्के
पहिला मजला ७५ टक्के ९५ टक्के
दुसरा मजला ५० टक्के ९० टक्के
तिसरा मजला ५० टक्के ८० टक्के
(पुढील सर्व मजले ८० टक्के)
पूर्वी फ्लॅटसिस्टीमसाठी स्वतंत्र नियम नव्हता. आता लिफ्ट असलेल्या इमारतीत पहिल्या ४ मजल्यांसाठी १०० टक्के तर त्यापुढील मजल्यांसाठी १०५ टक्के दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या करयोग्य मूल्याच्या ३८ टक्के मालमत्ताकराची आकारणी केली जाते.