विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या: न्यायालयाचे शैक्षणिक संस्थांवर ताशेरे; नॅशनल टास्क फोर्स स्थापन

९८ विद्यार्थ्यांनी २०१८ पासून उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आत्महत्या केल्या आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या घटना केवळ प्रणालीच्या अपयशांवर प्रकाश टाकत नाहीत तर शैक्षणिक संस्थांकडून संस्थात्मक सहानुभूती आणि जबाबदारीचा तीव्र अभाव देखील उघड करतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि आत्महत्यांच्या घटना रोखण्यासाठी सोमवारी राष्ट्रीय कार्य दल (नॅशनल टास्क फोर्स) स्थापन केले.

२०१८ पासून उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील आत्महत्या

• आयआयटी - ३९
• एनआयटी - २५
• केंद्रीय विद्यापीठे - २५
• आयआयएम - ०४
• आयआयएसईआर - ०३
• आयआयआयटी  - ०२

अधिक मजबूत, प्रतिसादात्मक यंत्रणेची तातडीची गरज

विविध शैक्षणिक संस्थांमधून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आत्महत्यांच्या घटनांमुळे काही विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणाऱ्या विविध घटकांना तोंड देण्यासाठी अधिक मजबूत, व्यापक आणि प्रतिसादात्मक यंत्रणेची तातडीची गरज अधोरेखित होते.

डोळे उघडणारी याचिका

२०२३ मध्ये दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी)मध्ये शिकत असताना आत्महत्या करून मृत्युमुखी पडलेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारींवर दिल्ली पोलिसांना एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देशही न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिले. दिल्ली आयआयटीतील आत्महत्यांबाबतची याचिका ही ज्याची मुले घरापासून दूर शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकत आहेत, त्या पालकांबरोबरच शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी डोळे उघडणारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय म्हटले आहे...

• वाढत्या आत्महत्या या शैक्षणिक संस्थामधील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या दूर करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यापासून रोखण्यासाठी विद्यमान कायदेशीर आणि संस्थात्मक संरचनाच्या अपुरेपणा आणि अकार्यक्षमता दाखवून देतात. 
• सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट हे एनटीएफचे अध्यक्ष असतील, तर महिला आणि बालविकास मंत्रालयाव्यतिरिक्त राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण आणि कायदेशीर बाबी हे त्याचे पदसिद्ध सदस्य असतील असे आदेशात म्हटले आहे.
• एनटीएफ एक व्यापक अहवाल तयार करेल ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रमुख कारणांची ओळख, विद्यमान नियमांचे विश्लेषण आणि संरक्षण मजबूत करण्यासाठी शिफारसींचा समावेश असेल.
• एनटीएफला कोणत्याही उच्च शैक्षणिक संस्थेची अचानक तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.
• एनटीएफ अंतिम अहवाल शक्यतो आठ महिन्यांच्या आत दाखल करेल.