Independence Day: भारतात सहभागी होण्यास कोणत्या संस्थानांनी विरोध केला होता?

बिकानेर, बडोदा आणि राजस्थानातील काही इतर संस्थानांनी भारतात विलिन होण्याच प्रथम निर्णय घेतला. मात्र काही संस्थानांना स्वतंत्र राहायचे होते. त्यांनी भारतात सामिल व्हायला नकार दिला.

मुंबई- 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र भारताचे आजचे स्वरुप येण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतरही सरकारला अथक प्रयत्न करावे लागले. ब्रिटिशांनी ब्रिटिश इंडिया स्वाधीन केला तरी त्याबरोबर 500 हून अधिक संस्थाने कशी विलिन करुन घ्यायची हा प्रश्न होताच. या संस्थांनांचे व इंग्रजांचे संबंध अत्यंत गुंतागुंतीचे होते. काही संस्थानांना अंतर्गत स्वायत्तता होती, काही संस्थानांना अंशतः स्वातंत्र्य होते तर काही संस्थानांकडे ब्रिटिश लष्करी मदतीच्यादृष्टीने पाहात होते.

या गुंतागुंतीच्या संबंधांमुळे तसेच प्रत्येक संस्थानाशी वेगळ्या प्रकारचे संबंध ब्रिटिशांनी ठेवल्य़ामुळे स्वातंत्र्यानंतर त्यांना विलिन करुन घेणे अत्यंत जटील स्वरुपाचे काम झाले. त्यासाठी विशेष विभागाचे काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे देण्यात आले तर व्ही. पी. मेनन त्याचे सेक्रेटरी झाले. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानिकांचे भारताच्या बाजून मन वळवण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले. त्याला यशही येऊ लागले. बिकानेर, बडोदा आणि राजस्थानातील काही इतर संस्थानांनी भारतात विलिन होण्याच प्रथम निर्णय घेतला. मात्र काही संस्थानांना स्वतंत्र राहायचे होते. त्यांनी भारतात सामिल व्हायला नकार दिला.

त्रावणकोर- हे भारताच्या दक्षिणेचे सध्याच्या केरळ राज्यातील प्रमुख संस्थान होते. या संस्थानाच्या प्रमुखांनी भारत या संघराज्यालाच आव्हान दिले. त्रावणकोर राज्याचे दिवाण सी. पी. रामस्वामी अय्यर यांनी संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचा मनसुबा ठेवला होता. तसेच त्यांनी भारतात सामिल होऊ नये यासाठी बॅ. महंमद अली जिनादेखिल प्रयत्न करत होते. 1947 साली जुलै महिन्यापर्यंत त्यांनी स्वतंत्र राहाण्याचा निर्णय सोडला नव्हता. मात्र केरळ सोशलिस्ट पार्टीच्या सदस्याने त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय लवकरच बदलला. 30 जुलै 1947 रोजी त्रावणकोर भारतात सामिल झाले.

जोधपूर- जोधपूरचे महाराज हनवंत सिंग स्वतः हिंदू, त्यांची प्रजाही हिंदू होती. मात्र त्यांना अचानक आपण पाकिस्तानात सामिल व्हावे असे वाटू लागले. त्यांच्या संस्थानाची सीमाही पाकिस्तानाला चिकटूनच होती. महमंद अली जिना यांनी महाराजांना तुम्ही आमच्या देशात आलात तर सोयीसुविधा देऊ असे आश्वासन दिले होते. याची कल्पना येताच सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तात्काळ राजाशी संपर्क करुन भारतात राहाणे कसे योग्य आहे आणि पाकिस्तानात गेल्यामुळे होणारे तोटे समजावून सांगितले. अत्यंत ना्टयमयरितीने महाराजा  हनवंतसिंग यांनी भारतात सामिल होण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.

भोपाळ- भोपाळ हे मध्य भारतातील महत्त्वाचे संस्थान होते. या संस्थानचे नवाब हमिदुल्लाह खान यांनी भारतात सामिल होण्यास नकार दिला होता. ते मुस्लीम लिगच्या अत्यंत जवळचे होते त्याचप्रमाणे काँग्रेसला त्यांचा विरोध होता. मात्र जुलै 1947 मध्ये इतर संस्थानिकांप्रमाणे त्यांनी भारतात सामिल होण्याचा निर्णय घेतला.

हैदराबाद- दख्खनच्या पठारावरील हे एक मोठे संस्थान होते. आजच्या महाराष्ट्र, तेलंगण, कर्नाटक राज्यातील अनेक जिल्हे या संस्थानात येत होते. मात्र शेवटचे निजाम मिर उस्मान अली यांनी भारतात सामिल होण्यास नकार दिला होता. निजामाला पाकिस्तानातून पाठिंबाही मिळतो.  13 सप्टेंबर 1948 रोजी भारत सरकारने हैदराबाद संस्थानाविरोधात ऑपरेशन पोलो ही मोहीम राबविली आणि भारतीय लष्कराने केवळ चार दिवसांमध्ये हैदराबादवर ताबा मिळवला.

जुनागढ- 15 ऑगस्ट 1947पूर्वी भारतात सामिल न झालेल्या संस्थानांमध्ये हैदराबादबरोबर जुनागढही होते. या संस्थानाची प्रजा बहुतांश हिंदू होती मात्र त्याचे नवाब मोहंमद महाबत खानजी (तिसरे) मुस्लीम होते. 1947 साली शाहनवाज भुट्टो यांनी जुनागढच्या नवाबावर दबाव आणून संस्थान पाकिस्तानात सामिल करण्याचा निर्णय घ्यायला लावला. पाकिस्तानने त्याला मान्यता दिल्यावर भारतीय नेत्यांनी त्याला विरोध केला. हा प्रकार जिना यांच्या द्विराष्ट्र सिद्धांताच्या विरोधात असल्याची भूमिका भारतीय नेत्यांनी घेतली. यासर्व घडामोडींमध्ये जुनागढची स्थिती बिघडली आणि नवाब कराचीला पळून गेला. त्यानंतर मोडकळीस आलेल्या संस्थानाच्या दिवाणाने भारतात सामिल होण्याचा निर्णय दिला आणि फेब्रुवारी 1948 मध्ये जनमताची चाचणी घेण्यात आली. जुनागढच्या 91 टक्के लोकांनी संस्थान भारतात असावे असा निर्णय घेतला आणि जुनागढ भारतात सामिल झाले.