निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधितच राहील

सर्वोच्च न्यायालय; राज्य सरकारांचे पिळले कान

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार निवडणूक आयोगांना दिलेले स्वातंत्र्य हे परमपवित्र असून त्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही. सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांकडे राज्य निवडणूक आयोगाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

प. बंगालमधील राज्य निवडणूक आयोग पक्षपाती भूमिका घेत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेस करत आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यावरील कथित हल्ल्यानंतर या टीकेचा जोर वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रोहिन्टन नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. गोवा सरकारने कायदा खात्याच्या सचिवांवर राज्य निवडणूक आयोगाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली होती. 

सेवेत नसलेल्यांकडे जबाबदारी द्या
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या सेवेत नसलेल्या कोणत्याही पात्र व्यक्तीकडे यापुढे राज्य निवडणूक आयोगाची सूत्रे देण्यात यावीत. राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्यांनी त्या पदाचा राजीनामा  आयोगाची जबाबदारी स्वीकारण्याआधी दिला पाहिजे.