जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या दाव्यांसाठी स्वतंत्र खंडपीठ; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा

औरंगाबाद : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या दाव्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी मुंबईत स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करावे, असे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्या. एस. ए. बोबडे व न्या. भूषण गवई यांनी सोमवारी दिले आहेत.

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनी १६ आॅगस्टपर्यंत संबंधित खंडपीठासमोर प्रकरण दाखल करावे. उच्च न्यायालयाने अशी प्रकरणे ३० आॅगस्टपर्यंत निकाली काढावीत. ज्या विद्यार्थ्यांचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश निश्चित झालेला आहे, अशांसंंबधी ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाकडून प्रमाणपत्रासाठी वैधता प्राप्त होईल, अशांचा त्यानंतर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश निश्चित करावा, असेही सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

वैद्यकीयशास्त्र, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. मागील वर्ष ते सहा महिन्यांपासून अशा विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे प्रलंबित आहेत. मात्र ‘मन्नेरवारलू’ व ‘कोळी महादेव’ या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची प्रकरणे समितीने निकाली काढलेली नाहीत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी वैधता प्रमाणपत्रे दाखल करण्याची अंतिम मुदत १९ जुलै होती.