भारताचा चीनवर दुसरा डिजिटल स्ट्राईक; एकाच झटक्यात पुन्हा 47 अ‍ॅप्सवर बंदी!

या व्यतिरिक्त भारत सरकारने आणखी 275 चिनी अ‍ॅप्सची यादीही तयार केली आहे. हे अ‍ॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षा आणि युझर्सच्या प्रायव्हसीसाठी सुरक्षित आहेत का, यासंदर्भात सरकार तपासणी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांचे सर्व्हर चीनमध्ये आहे. सर्वप्रथम त्यांच्याव बंदी घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

ठळक मुद्देभारताने चीनच्या आणखी 47 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे.हा मोदी सरकारचा चीनवर दुसरा डिजिटल स्ट्राईक असल्याचे म्हटले जात आहे.या व्यतिरिक्त भारत सरकारने आणखी 275 चिनी अ‍ॅप्सची यादीही तयार केली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने चिनी टेक कंपन्यांवर पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केली आहे. यात चीनच्या आणखी 47 अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. हा मोदी सरकारचा चीनवर दुसरा डिजिटल स्ट्राईक असल्याचे म्हटले जात आहे. आता बंदी घालण्यात आलेले 47 अप्स पूर्वी बंदी घातलेल्या 59 अ‍ॅप्सची क्लोनिंग करत होते. याचे उदाहरणच द्यायचे तर, चिनी अ‍ॅप टिकटॉक बॅन झल्यानंतरही टिकटॉक लाइट म्हणून ते सुरूच होते. पूर्वी बंदी घातलेल्या 59 अ‍ॅप्समध्ये टिकटॉक, शेअरइट, कॅमस्कॅनर सारख्या लोकप्रिय अ‍ॅपचा समावेश आहे. 

या व्यतिरिक्त भारत सरकारने आणखी 275 चिनी अ‍ॅप्सची यादीही तयार केली आहे. हे अ‍ॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षा आणि युझर्सच्या प्रायव्हसीसाठी सुरक्षित आहेत का, यासंदर्भात सरकार तपासणी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांचे सर्व्हर चीनमध्ये आहे. सर्वप्रथम त्यांच्याव बंदी घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तयार करण्यात येत असलेल्या अ‍ॅप्समध्ये काही गेमिंग चीनी अ‍ॅप्सचाही समावेश आहे. त्यांच्यावर बंदी घातली जाऊ शकते. रिव्ह्यू केल्या जात असलेल्या अ‍ॅपच्या यादीत Xiaomiने तयार केलेले Zili अॅप, ई-कॉमर्स अलिबाबाचे अलीएक्सप्रेस अॅप, Resso अॅप आणि बाईट-डान्सच्या यू-लिंक अॅपचाही समावेश आहे. या डेव्हलपमेंटशी संबंधित एका व्यक्तीने सांगितले, की सबंधित सर्व अॅप अथवा त्यातील काही अॅपवर बंदी घातली जाऊ शकते. 

गृह मंत्रालयाने अद्याप यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, संबंधित एका अधिकृत सुत्रांनी सांगितले की, चीनच्या अ‍ॅप्सचा सतत आढावा घेण्यात येत आहे आणि त्यांना कोठून अर्थसहाय्य मिळत आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही अ‍ॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षतेसाठी धोकादायक असल्याचे दिसून आले. तर काही अ‍ॅप्स डेटा वाटप आणि गोपनीयता नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत.

भारत सरकार आता अ‍ॅप्ससाठी नियम व कायदे तयार करीत आहे, यामुळे बंदी घालण्यासंदर्भात विचार केला जाऊ शकतो. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले की, सायबर सुरक्षा अधिक बळकट करणे आणि भारतीय नागरिकांच्या डेटाला सुरक्षा पुरवणे ही सरकारची एक मोठी योजना आहे. या नियमांमध्ये आणि मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये अ‍ॅपला काहीही करण्याची परवानगी नाही.

महत्त्वाच्या बातम्या -

CoronaVirus : चिंपांजीच्या व्हायरसपासून बनलीय ऑक्सफर्डची कोरोना लस; 'ही' आहे खासियत, 'हे' आहेत साईड इफेक्ट्स

आई शप्पथ, एवढं बील! : भज्जीच्या घराचं वीज बील पाहून व्हाल अवाक; म्हणाला...

धक्कादायक! आता 'या' देशाच्या मागे लागला चीन, थेट 'कब्‍जा' करण्याच्या तयारीत; सुरू केली युद्धाची तयारी

भारत-इस्रायलची कमाल!; आता फक्त आवाज अन् श्वासावरून मिळणार कोरोना चाचणीचा अहवाल

100 कोटींचे बजेट, 3 मजले अन् तब्बल 318 खांब... असे असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर