मोदी सरकारकडून २०१७ मध्ये पेगॅसस स्पायवेअरची खरेदी; NYTच्या वृत्तानं एकच खळबळ

इस्रायलसोबत झालेल्या कराराच्या केंद्रस्थानी पेगॅसस स्पायवेअर; न्यूयॉर्क टाईम्सचा दावा

नवी दिल्ली: भारत सरकारनं २०१७ मध्ये इस्रायलकडून पेगॅसस सॉफ्टवेअर खरेदी केलं होतं. अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सनं याबद्दचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. मोदी सरकारनं पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा (जवळपास १५ हजार कोटी रुपये) संरक्षण करार केला होता. त्यामध्ये पेगॅसस स्पायवेयरचादेखील समावेश होता. या कराराच्या अंतर्गत भारतानं काही हत्यारांसह एक क्षेपणास्त्र यंत्रणादेखील खरेदी केली होती.

न्यूयॉर्क टाईम्सनं वर्षभर तपास करून पेगॅससच्या खरेदीबद्दलचं वृत्त प्रसिद्ध केलं. अमेरिकेची तपास यंत्रणा फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशननंही (एफबीआय) इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीकडून पेगॅससची खरेदी केली होती, असं न्यूयॉर्क टाईम्सनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. एफबीआयनं काही वर्ष पेगॅसस स्पायवेअरची चाचणी घेतली. मात्र गेल्या वर्षी त्यांनी पेगॅससचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला. 

पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर जगभरात हेरगिरी करण्यासाठी केला जातो. मेक्सिकोमध्ये या स्पायवेअरचा वापर पत्रकार आणि सरकारच्या विरोधात असलेल्यांवर नजर ठेवण्यासाठी करण्यात आला. सौदी अरेबियानं या स्पायवेअरचा वापर महिला अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार जमाल खशोगी यांची हेरगिरी करण्यासाठी केला. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयानं पेगॅससच्या वापरासाठीची परवानगी काही देशांना दिली. त्यामध्ये पोलंड, हंगेरी, भारतासह काही देशांचा समावेश आहे.

भारतात कसं आलं पेगॅसस?
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या दाव्यानुसार, जुलै २०१७ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायल दौऱ्यावर होते. भारताची आधीची भूमिका पॅलेस्टाईनधार्णिजी होती. त्यात बदल झाल्याचं सूतोवाच त्यांनी यावेळी केले. त्यामुळेच मोदी आणि इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यातील जवळीक वाढली. भारतानं इस्रायलकडून अत्याधुनिक शस्त्रं आणि हेरगिरी करणारं सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी करार केला. हा करार १५ हजार कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या केंद्रस्थानी एक क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि पेगॅसस स्पायवेअर होतं.