मोदी सरकारनं 'डेडलाईन' बदलली; पेट्रोलबद्दल घेतला महत्त्वाचा निर्णय

लक्ष्य गाठण्याचे कंपन्यांसमोर आव्हान

- चंद्रकांत कित्तुरे

कोल्हापूर : पेट्रोलच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचा आदेश काढला आहे. या आधी हे २०२५ पर्यंत हे लक्ष्य गाठण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु आता दोन वर्षे आधीच लक्ष्य गाठण्याचे निशिचत केले आहे. मात्र हे करताना तेल कंपन्या तसेच इथेनॉल कंपन्यांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

 देशाची सध्या इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ४२५ कोटी लिटरची आहे. पुढील वर्षापर्यंत त्यात आणखी ५० कोटी लिटरची वाढ होऊ शकेल. तेल कंपन्यांनी इथेनॉल कंपन्यासोबत ३२५ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचे करार केले आहेत.  २४ मे पर्यत यातील १४५ कोटी ३८ लाख लिटरचा इथेनॉल पुरवठा करण्यात आला आहे. सध्या देशात साडेआठ टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते. सध्याची इथेनॉल उत्पादनाची गती पाहता २०२२ पर्यंत  हे प्रमाण १० टक्क्यांवर जाईल. २०२३ मध्ये ते २० टक्क्यांवर न्यायचे झाल्यास देशाला ८५० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासेल तर उत्पादनक्षमता १००० कोटी लिटरवर न्यावी लागेल. याचाच अर्थ एका वर्षात इथेनॉलची उत्पादनक्षमता दुप्पट करावी लागेल.

केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी २०१८ मध्ये नवे धोरण जाहीर केले. यामुळे २०१७ मध्ये १५० कोटी लिटर असलेली उत्पादनक्षमता आज ४२५ कोटी लिटरवर गेली आहे. दरम्म्यान फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर असोसिएशनची (फामपेडा) आज शुक्रवारी  ऑनलाइन बैठक होणार आहे. 

अशक्यप्राय आव्हान
पेट्रोलमध्ये २०२३ पासून २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे सरकारने दिलेले लक्ष्य सध्या तरी अशक्य वाटते. कारण ज्या गतीने निर्मितीक्षमता वाढायला हवी ती दिसत नाही. तेल कंपन्यांनाही इथेनॉलची साठवणक्षमता वाढवावी लागेल. याचवर्षी साठवणक्षमता कमी असल्याने इथेनॉल उचलण्यास कंपन्या उशीर करत असल्याची तक्रार उत्पादक कंपन्यांनी केली होती.