India China FaceOff: चीनच्या आयातीला वेसण घालणार?; स्पीड ब्रेकर तयार

आयात शुल्क वाढवणे, अँटी डंपिंग शुल्क लावणे व गुणवत्तासंबंधी कठोर मानक तयार करण्याचे पर्याय शोधले जात आहेत. चिनी मालाच्या नो-एंट्रीसाठी ई-कॉमर्सचे नवे नियमही बनवले जाऊ शकतात.

नितीन अग्रवाल 
नवी दिल्ली : गलवान खोऱ्यात चीनच्या काळ्याकुट्ट कृतीनंतर देशभरात चिनी साहित्यावरील बहिष्काराची मागणी जोर धरत आहे. सरकारी स्तरावरही याबाबत गांभीर्याने विचारविनिमय सुरू झाला आहे. चीनच्या आयातीला वेसण घालण्यासाठी मुख्य रूपाने तीन रस्ते शोधले जात आहेत. या अंतर्गत आयात शुल्क वाढवणे, अँटी डंपिंग शुल्क लावणे व गुणवत्तासंबंधी कठोर मानक तयार करण्याचे पर्याय शोधले जात आहेत. चिनी मालाच्या नो-एंट्रीसाठी ई-कॉमर्सचे नवे नियमही बनवले जाऊ शकतात.
>आयात शुल्कात वाढ
ज्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले जाईल, त्यांची किंमत देशांतर्गत उत्पादनांच्या तुलनेत वाढेल. त्यामुळे त्या वस्तू मागवणे व्यवसायाच्या दृष्टीने फायदेशीर राहणार नाही. त्या महाग झाल्यामुळे आपोआपच त्या उत्पादनांची मागणी कमी होईल व त्यांची जागा देशांतर्गत उत्पादने घेऊ शकतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०० पेक्षा अधिक उत्पादनांवर सरकारची नजर आहे. यात देशांतर्गत उपकरणे, गिफ्ट तथा प्रीमियम उत्पादने, हँड बॅग, शोभेचे दागिने व इतर सजावटीच्या साहित्यासारख्या जीवनावश्यक नसलेल्या साहित्याचाही यात समावेश आहे.
>उद्योगांकडून मागवली यादी
उद्योग संवर्धन व आंतरिकता व्यापार विभागाने वाहन, औषधी, खेळणी, प्लास्टिक व फर्निचर उद्योगाच्या उत्पादन व व्यापार संघटनांकडून चीनहून आयात होणारे साहित्य व त्यांच्या उपयोगाबाबत माहिती मागवली आहे. त्यातील गैर जरूरी साहित्याची यादी काढून त्याची आयात रोखली जाऊ शकणार आहे.
>अँटी डंपिंग शुल्क
व्यापार महासंचालनालयाच्या अँटी डंपिंग विभागात चिनी साहित्याशी संबंधित सुमारे ३५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात रसायन, पॉलिस्टर व स्टील, कॉपर संबंधित साहित्याचा समावेश आहे. यावरून असे दिसते की, चीनहून स्वस्त माल मोठ्या प्रमाणावर भारतात पाठवला जात असेल तर सरकार यावर अँटी डंपिंग शुल्क लावून भारतात या मालाच्या आयातीवर परिणाम करू इच्छित आहे.
>गुणवत्तेचे कठोर मानक
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुणवत्तेच्या आधारावर चीनहून होणारी आयात कमी केली जाऊ शकणार आहे. सरकारने विविध स्तरांवर अशा उत्पादनांची यादीही तयार करणे सुरू केले आहे. त्या आधारावर हा माल भारतात येण्यापासून रोखला जाणार आहे. अशा स्थितीत चीन केवळ तीच उत्पादने पाठवू शकेल, जी भारतीय बाजारांत कठोर मानकांचे निकष पूर्ण करू शकतील. चीनमधून येणाºया दुग्ध उत्पादनांवर गुणवत्तेच्या आधारावर यापूर्वीच रोख लावण्यात आलेली आहे.
>द्विपक्षीय व्यवसायात मोठे अंतर : भारत व चीनच्या द्विपक्षीय व्यवसायात मोठे अंतर आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१९मध्ये भारत व चीनच्या दरम्यान ९२.६८ अब्ज डॉलर्सचा व्यवसाय झाला. यात तब्बल ७४.७२ अब्ज डॉलर्सचा चिनी माल भारतात आला. आणि केवळ १७.९६ अब्ज डॉलर्सचा माल भारतातून चीनमध्ये गेला.
>ई-कॉमर्सद्वारे वेसण घालणार : ई-कॉमर्सद्वारे चिनी कंपन्यांचा माल थेट भारतीय बाजारात विकण्यावर परिणाम करील, अशी योजना तयार केली जात आहे. सरकार ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवीन नियम बनवू शकते. त्यात ते उत्पादन कोणत्या देशात बनवले आहे, हे सांगणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.