India China FaceOff: केंद्र सरकारनं ‘या’ कायद्यात केली दुरुस्ती; चिनी कंपन्यांना मोठा धक्का

चीनसोबत सुरु असलेल्या वादातून भारताने सर्वप्रथम चीन आर्थिक कोंडी करण्यासाठी चिनी ५९ अँप्सना देशात बंदी आणली

ठळक मुद्देचीनला आणखी एक धक्का, सरकारी खरेदीच्या प्रक्रियेतून बाहेर काढलंसरकारी खरेदी प्रक्रियातील बोली लावण्याचे नियम बदललेचीनसह अन्य भारतीय सीमेला लागून असलेल्या देशांसाठी नवा नियम लागूकेंद्र सरकारच्या या नियमांचे पालन करणे राज्य सरकारही बंधनकारक

नवी दिल्ली – गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांसोबत झालेल्या झटापटीत भारताचे २० जवान शहीद झाले त्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहचला, कोणत्याही परिस्थितीत भारत सीमेचं रक्षण करण्यास समर्थ आहे असा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनला दिला होता, त्याचसोबत त्यांनी स्वत: चीन संघर्षातील जखमी जवानांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली होती.

चीनसोबत सुरु असलेल्या वादातून भारताने सर्वप्रथम चीन आर्थिक कोंडी करण्यासाठी चिनी ५९ अँप्सना देशात बंदी आणली. त्यानंतर अनेक प्रकल्पातील चिनी कंपन्यांची भागीदारी कमी केली, ताज्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने सरकारी खरेदी प्रक्रियेत चिनी कंपन्यांना बंदी आणली आहे. म्हणजे, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कोणत्याही खरेदी प्रक्रियेत चिनी कंपन्यांना बोलीमध्ये सहभागी होता येणार नाही.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत जनरल फायनॅन्शियल अधिकार २०१७ च्या कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. ज्याचा परिणाम भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांवर होतो. यात चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूटान आणि नेपाळ यांच्यावर थेट परिणाम होणार आहे. सरकारी खरेदीत चायनीज कंपन्यांचा बोलबाला होता. केंद्रीय वित्त नियोजन विभागाने या नियमांनुसार, भारतीय संरक्षण व राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक खरेदीसंदर्भात सविस्तर आदेश जारी केला आहे.

नवीन नियमांतर्गत, भारत सीमेला लागून असलेल्या देशांकडून बोली लावलेल्या कंपन्या सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असल्यासच वस्तू व सेवांसाठी बोली लावण्यास पात्र असतील. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन (डीपीआयआयटी) विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. त्यासाठी परराष्ट्र व गृह मंत्रालयाकडूनही मान्यता घेणे आवश्यक आहे. सरकारचा हा आदेश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्था, स्वायत्त संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (सीपीएसई) आणि सरकार किंवा त्याच्या उपक्रमांकडून आर्थिक सहाय्य मिळविणार्‍या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्पांना लागू आहे.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना लेखी आदेशात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रात राज्य सरकारही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतात. अशा परिस्थितीत सरकारने घटनेचा कलम 257 (1) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, सरकारचा हा आदेश राज्य सरकार आणि सॅन्टेट उपक्रमांच्या खरेदीवर देखील लागू आहे.