India China FaceOff: ...म्हणून चिनी ब्रँड लपवित आहेत ओळख

ई-कॉमर्स कंपन्या सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे बॅकफूटवर गेल्या आहेत व यासाठी सवलती मागत आहेत.

नितीन अग्रवाल 
नवी दिल्ली : तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चिनी ब्रँड व उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारांमध्ये आणखी अडचणी निर्माण होत आहेत. किरकोळ बाजाराचा बादशहा म्हणवल्या जाणाऱ्या चिनी कंपन्या बदलत्या स्थितीमध्ये आपली ओळख आता मेड इन इंडिया अशी दाखवत आहेत. तसेच ओळख उघड न करता आपले साहित्य विकणाºया ई-कॉमर्स कंपन्या सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे बॅकफूटवर गेल्या आहेत व यासाठी सवलती मागत
आहेत.
सरकारने सर्व चिनी उत्पादनांना वेसण घालण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आंतरराष्टÑीय समझोत्यात फेरफार केल्याशिवाय सरकार लोकांनी चिनी उत्पादनांची ओळख पटवण्याचा पर्याय देत आहे. सरकारी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लागू केल्यानंतर अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या खाजगी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मलाही याच्या कक्षेत आणण्यात येईल. उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभागाने (डीपीआयआयटी) यावर बातचीत सुरू केली आहे.
>मोदींनी सर्वपक्षीय बैठकीत वस्तुस्थिती मांडली नाही?
काँग्रेसचा सवाल
नवी दिल्ली : लडाखमध्ये काही भागात चिनी सैनिकांच्या हालचाली वाढल्याच्या वृत्तावर काँग्रेसने गुरुवारी सरकारवर आरोप केला की, ते सैन्याच्या मनोबलाचे खच्चीकरण करीत आहेत आणि
असाही सवाल केला आहे की, पंतप्रधान
मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीदरम्यान देशासमोर वस्तुस्थिती मांडली नाही? पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी असाही दावा केला की, सरकार चीनशी लढण्याऐवजी देशातील विरोधी पक्षांशी विशेषत: काँग्रेसशी लढण्यात पूर्ण ताकद लावत आहे. सुरजेवाला यांनी व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून पत्रकारांना सांगितले की, मोदी सरकार देशाला सांगत आहे की, चिनी सैन्याला मागे हटविण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. मात्र, आज आलेल्या बातम्या, उपग्रह छायाचित्रांवरून दिसते की, चीनच्या हालचाली वाढल्या आहेत. गलवान खोरे, लडाखमध्ये तंबू टाकून चीनच्या सैन्याने या भागात ताबा घेतला आहे. चिनी सैन्य पैगाँग सो भागात पुन्हा सैन्य सामुग्री दाखल करीत आहे. सुरजेवाला म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत चीनच्या घुसखोरीबाबत तथ्य सांगितले होते. चीनने नवे तंबू टाकले आहेत. आमचे सैन्य चिनी सैन्याला हुसकावून लावण्यासाठी सज्ज असताना मोदी आपल्या दाव्यांमधून सैन्य मनोबलाचे खच्चीकरण का करीत आहेत.
>चिनी कंपन्या ओळख लपवताहेत
भारताने घातलेल्या बहिष्कारामुळे चिनी उत्पादक व
कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या वाढत्या विरोधाचा
धसका घेतलेल्या या कंपन्यांनी आपली ओळख लपवणे सुरू केले आहे. दिग्गज कंपन्यांनी आपल्या ब्रँडला मेड इन इंडिया या नावाखाली लपवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनवण्यात अग्रणी असलेली कंपनी शाओमीने आपले शोरूम व आऊटलेटसवर मेड इन इंडियाचे ब्रँडिंग सुरू केले आहे. शोरूमवर कार्यरत कर्मचारीही कंपनीच्या ब्रँडचे कपडे घालण्यापासून दूर राहत आहेत. इतर कंपन्यांनीही याचप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे .
> ई-कॉमर्स कंपन्या वेळ मागताहेत
ई-कॉमर्स कंपन्या उत्पादनांच्या मूळ देशाची ओळख जाहीर करण्यास तयार आहेत. तथापि, त्यासाठी काही वेळ मागत आहेत. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, कोट्यवधी उत्पादनांसाठी नवी
व्यवस्था लागू करण्यासाठी चार ते सहा महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. सध्या तरी कंपन्यांना व्यावसायिकांशी चर्चा करण्यासाठी पंधरवड्याचा वेळ देण्यात
आलेला आहे.
>1०,०००
सैनिक तैनात : सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे की, चिनी सैन्याने पूर्व लडाखमध्ये जवळपास १० हजार सैनिक तैनात केले आहे. बातम्यांचा हवाला देऊन ते म्हणाले की, दौलत बेग ओल्डी व डेपसांग सेक्टरमध्ये वाहनांची जमवाजमव केली आहे. या भागात यापूर्वी चिनी सैन्य कधीच दिसले नव्हते.
>मंत्रालयातील एका अधिकाºयाने सांगितले की, यासाठी लीगल मेट्रोलॉजी (पॅक्ड कमोडिटी) नियम २०११ चा आधार घेतला जात आहे. ही योजना आत्मनिर्भर भारत बनवण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. भारतामध्ये जुळणी झालेल्या उत्पादनांना मेक इन इंडियाच्या श्रेणीमध्ये ठेवले जाऊ शकते. यासाठी भारतात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्हॅल्यू अ‍ॅडिशनची अट असू शकते. यावरही अंतिम फैसला अजून झालेला नाही, कारण या नियमांत दराचा स्पष्ट उल्लेख केला जाईल.
>चिनी आयातमध्ये
01
लाख कोटी रुपयांची घट
सुमारे ६ कोटी व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणाºया कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्सनेही (कॅट) डिसेंबरपर्यंत चीनमधून आयातीत १ लाख कोटी रुपयांची घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेचे राष्टÑीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, या मोहिमेत ट्रान्स्पोर्टर, शेतकरी, हॉकर्स, लघु उद्योग, ग्राहक, लघु उद्योजक, महिला उद्योजकांच्या राष्टÑीय संघटनांना सहभागी करून घेतले जात आहे.
>चिनी नागरिकांसाठी दारे बंद
संपूर्ण देशभरात चिनी साहित्यावरील विरोध अधिक टोकदार होत आहे. उत्पादनांच्या बरोबरच चिनी नागरिकांसाठी, व्यावसायिकांसाठी दारे बंद करण्यात येत आहेत. दिल्लीत
75,000
खोल्यांच्या
3,000
हॉटेलची संघटना दिल्ली हॉटेल अँड रेस्टॉरंट ओनर असोसिएशनचे महासचिव महेंद्र गुप्ता यांनी सांगितले की, दिल्लीची हॉटेल्स ना चिनी साहित्याचा वापर करतील ना चिनी लोकांना हॉटेलमध्ये थांबण्याची परवानगी
देतील.
>भाजप आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये चांगले संबंध असताना आज आपली सीमा असुरक्षित का आहे?
- पवन खेडा, काँग्रेस प्रवक्ते