अणू करारासंदर्भात भारताकडून हमी?

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारत दौऱ्यापुर्वी भारत-अमेरिका यांच्यातील नागरी अणू सहकार्य करार अमलात आणण्यासाठी उभय देशांच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे.

लंडन : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारत दौऱ्यापुर्वी भारत-अमेरिका यांच्यातील नागरी अणू सहकार्य करार अमलात आणण्यासाठी उभय देशांच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. यादृष्टीने आण्विक अपघात झाल्यास प्रकल्प पूरवठादारावरील नुकसान भरपाईबाबतची काळजी दूर करण्यासाठी भारत सरकार सरकारी हमीही देण्यास तयार आहे.
यासंदर्भात आणखी एका पर्यायावरही विचार सुरु आहे. यात आपत्ती बाँड वा आपत्ती बाँड व सरकारी हमी यांची व्यवस्था यांचा समावेश आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, आपत्ती बाँडचा पर्याय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण इरडाने सुचविला आहे.
सूत्रांच्या मते, आण्विक अपघातातील नुकसान भरपाईसाठीचा उत्तरदायित्व कायदा २०१० अंतर्गत तरतुदीवरुन भारत व अमेरिका
यात मतभेद दूर करण्यासाठी अणू ऊर्जा विभाग वित्त मंत्रालयासोबत दैनंदिन स्वरुपात एकत्रित काम करत आहे. भारत व अमेरिका यांच्या अधिकाऱ्यात काल रात्री येथे झालेल्या बैठकीत या मुद्यावरची विचारविनिमय झाला. भारत-अमेरिका संपर्क समूहाच्या दोन दिवसीय बैठकीत अनेक मुद्यांवर मतैक्य झाले आहे. मात्र, काही मुद्यांवर अजून राजकीय पातळीवर सहमती होण्याची गरज आहे. (वृत्तसंस्था)

काय आहे उत्तरदायित्व कायदा?
च्उत्तरदायित्व कायदा २०१० अंतर्गत अणू प्रकल्प उपकरण पुरवठादारावर नागरी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी स्वतंत्रपणे १,५०० कोटी रुपयांची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. अणू अपघातग्रस्त लोकांना मदतीसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यात यासाठी योजना चालक कंपनीला प्रकल्पाच्या पूरवठादाराची मदत घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे अणू ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्यास अडचणी येत असल्याची परदेशी कंपन्यांची तक्रार आहे.
च्सरकारने जनरल इन्शुरन्स कंपनीला अणू ऊर्जा प्रकल्पाचा विमा काढण्यास सांगितले आहे. मात्र भारतात अणू ऊर्जा प्रकल्प चालक सरकारी कंपनीकडे विमा काढण्यासाठी पर्याप्त वित्तीय क्षमता नाही.