ISIS शी लढा देण्यासाठी भारताने फिलिपिन्सला दिले 5 लाख डॉलर्स

नवी दिल्ली, दि. 7 - दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅण्ड सीरियाशी (इसीस) दोन हात करण्यासाठी भारताने फिलिपिन्सला जवळपास पाच लाख डॉलर्स म्हणजे 3.2 कोटीचीं मदत केली आहे. भारताने एखाद्या देशाला दहशतवादी संघटनेशी लढण्यासाठी आर्थिक मदत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. फिलिपिन्समधील दक्षिण भागामधील मारावी शहरात जवळपास दोन महिन्यांपासून इसीसने ठाण मांडला असून कब्जा केला आहे. इसीसच्या ताब्यातून सुटका करुन घेण्यासाठी सुरक्षा जवान प्रयत्न करत आहेत. 

 

 

केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि फिलिपिन्सचे परराष्ट्र मंत्री अॅलन पीटर सायटानो यांच्यादरम्यान 6 जुलै रोजी बैठक पार पडली होती. या बैठकीनंतरच भारताकडून ही मदत देण्यात आली आहे. फिलिपिन्सची राजधानी मनिला येथील भारतीय दुतावासाकडून स्टेटमेंट जारी करण्यात आलं आहे. "मारावी शहरातील लोकांच्या निधनावर सुषमा स्वराज यांनी शोक व्यक्त केल्याचं", यामध्ये सांगण्यात आलं आहे.  

 

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिलिपिन्समधील लष्कर आणि इसीसच्या दहशतवाद्यांमध्ये 26/11 मुंबई हल्ल्याप्रमाणे संघर्ष चालू आहे. गेल्या सात आठवड्यांपासून हा संघर्ष चालू आहे. या संघर्षात आतापर्यंत 90 हून जास्त जवान शहीद झाले आहेत. तर 380 हून जास्त दहशतवादी आणि अनेक सामान्य नागरिकांचाही मृत्यू झाला आहे. दहशतवाद्यांनी हजारो लोकांना बंदिस्त करुन ठेवलं आहे. 

 

फिलिपिन्सला संकटाशी सामना करण्यासाठी मदत करणा-यांमध्ये भारत सर्वात मोठा देश ठरला आहे. फिलिपिन्सचा नवा मित्र असलेल्या चीनने या संकटाच्या परिस्थितीत दोन कोटींपेक्षा कमी आर्थिक मदत केली आहे. फिलिपाईन्सचे राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो ड्युटर्ट यांनी मिंदानाओ प्रांतात मार्शल कायदा लागू केला आहे. गेल्या 60 दिवसांपासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. तसंच पुढील 15 दिवसांत सर्व दहशवाद्यांचा खात्मा करण्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीतल्या जी-20 शिखर परिषदेत दहशतवादाविरोधात कडक भूमिका मांडली होती. मोदींनी यावेळी दहशतवादाविरोधात लढा देण्यासाठी 10 मोठ्या योजनांची घोषणा केली होती. दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी एक अ‍ॅक्शन प्लानच जगासमोर ठेवला होता.

 

जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथे पार पडलेल्या जी-20 संमेलनातील सर्व नेत्यांनी दहशतवादाविरोधात आपली स्पष्ट भूमिका मांडली होती. संमेलनाच्या शेवटी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात जी-20 नेत्यांनी जगभरातील दहशतवादी कारवायांचा तीव्र शब्दात निषेध केला. तसेच दहशत आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवणाऱ्यांविरोधात एकजूट करण्याची घोषणा केली होती.