मोदी सरकारनं मालदीवचा मग्रूरपणा ठिकाणावर आणला, मुइज्जूंसोबत 'मोठा खेला' केला!

...खरे तर, भारतीय पर्यटकांनी पाठ विरवल्याचा सामनाही मालदिवला करावा लागत आहे. यामुळे त्याची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते.

मोहम्मद मुइज्जू गेल्या वर्षी मालदीवचे राष्ट्रपती झाल्यापासूनच नवी दिल्ली आणि मालदिवचे संबंध बिघडले आहेत. आता मोदी सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मालदीवला मोठा धक्का दिला आहे. भारताने मालदीवच्या बजेटमध्ये मोठी कपात केली आहे. तर दुसरा बाजूला शेजारील भूतानसाठी बजेटमध्ये सर्वाधिक तरतूद केली आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे, चीनशी जवळीक साधणाऱ्या मुइज्जूची मग्रुरी ठिकाणावर आली आहे. खरे तर, भारतीय पर्यटकांनी पाठ विरवल्याचा सामनाही मालदिवला करावा लागत आहे. यामुळे त्याची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते.

भारताने केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेजारील देशांना दिल्या जाणाऱ्या विकास निधीत, भूटानसाठी 2,068 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर मालदीवला केवळ 400 कोटी रुपयेच दिले आहेत. गेल्या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही मालदीवला 400 कोटी रुपयेच देण्यात आले होते. मात्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर, सुधारित अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढून 770 कोटी झाली होती. 

अर्थात भारताने गेल्या वर्षात मालदिवमध्ये विकास कामांसाठी 770 कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र, आता 2024-25 च्याअर्थसंकल्पात ही रक्कम 400 कोटीच ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मोहम्मद मुइज्जू यांनी राष्ट्रपती झाल्यानंतर मालदीवमध्ये राहणाऱ्या भारतीय सैनिकांना परत पाठवले होते. यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध चांगलेच ताणले गेले होते. महत्वाचे म्हणजे, मुइज्जू हे चीनचे समर्थकही मानले जातात.

तसेच इतर देशांचा विचार करता भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात, बांगलादेशसाठी 120 कोटी रुपयांची, मॉरिशससाठी 370 कोटी रुपयांची, म्यानमारसाठी 250 कोटी रुपयांची, श्रीलंकेसाठी 245 कोटी रुपयांची, अफगाणिस्तानसाठी 200 कोटी रुपयांची, आफ्रिकी देशांसाठी 200 कोटी रुपयांची तर, लॅटिन अमेरिकन देशांसाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.