सिंधू करारांतर्गत भारताला जलविद्युत प्रकल्प बनवण्यास परवानगी- जागतिक बँक

सिंधू करारावर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करणा-या जागतिक बँकेनं भारताला जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली.

ठळक मुद्देसिंधू करारात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करणा-या जागतिक बँकेनं भारताला जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली.पश्चिमेकडच्या नद्यांवर भारत जलविद्युत प्रकल्प बनवू शकतो, असं जागतिक बँकेनं म्हटलं आहेकिशनगंगा प्रोजेक्ट हा झेलम नदीवर, रातले प्रोजेक्ट चिनाब नदीवर बनवला जातोय. करारात दोन्ही नद्या सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील उपशाखा असल्याचं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली, दि. 2 - सिंधू करारात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करणा-या जागतिक बँकेनं भारताला जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली. पश्चिमेकडच्या नद्यांवर भारत जलविद्युत प्रकल्प बनवू शकतो, असं जागतिक बँकेनं म्हटलं आहे. भारताच्या दोन प्रकल्पांवर पाकिस्ताननं नाराजी व्यक्त केली होती.

या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये सचिव स्तरावर चर्चाही झाली होती. त्यानंतर यात जागतिक बँकेनं मध्यस्थी केली. दोन्ही पक्ष या मुद्द्यावर चर्चा सुरू ठेवण्यास सहमत आहेत. पुढची बैठक सप्टेंबरमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधल्या किशनगंगा (330 मेगावॉट) आणि रातले (850 मेगावॉट) या भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्ताननं प्रश्न उपस्थित करत गेल्या वर्षी वर्ल्ड बँकेकडे दाद मागितली होती. किशनगंगा प्रोजेक्ट हा झेलम नदीवर, रातले प्रोजेक्ट चिनाब नदीवर बनवला जातोय. करारात या दोन्ही नद्या सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील उपशाखा असल्याचं म्हटलं आहे. या नद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबत भारतावर कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच पाकिस्तानही यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही, असंही जागतिक बँकेनं स्पष्ट केलं आहे. 

भारत ज्या स्वरूपात या नद्यांच्या पाण्याचा वापर करू शकतो, त्यात जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठीही परवानगी आहे. मात्र जागतिक बँकेनं काही मर्यादाही अधोरेखित केल्या आहेत. दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या 57 वर्षांच्या करारावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. नियंत्रण रेषेपलिकडून होणा-या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सिंधू करारावर पुनर्विचार करण्याचा इशाराही दिला होता. मोदी म्हणाले होते, रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही. सिंधू करारांतर्गत नद्यांच्या पाण्याचा भारत पूर्ण क्षमतेनं वापर करणार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं होतं. आम्ही दोन्ही देशांमध्ये या वादावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले. दोन्ही देशांच्या अर्थमंत्र्यांशीही चर्चा केली होती, अशी माहिती जागतिक बँकेनं दिली आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी भारत सरकार, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक या साऱ्यांचा विरोध बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या सिंधू नदीवर एक मोठे धरण बांधून देण्याचा निर्णय घेतला होता. 2006मध्ये या धरणाचा अपेक्षित खर्च 14 अब्ज डॉलरएवढा होता. आता तो अनेक पटींनी वाढला आहे. 2011मध्ये या बांधकामाची सुरुवात व्हायची होती. ते तसे झाले असते तर त्यातून 4500 मेगावॅट वीज निर्माण झाली असती. आता ते नव्याने बांधले जाणार असल्याने त्यावरील खर्चासोबतच त्यातून मिळणारी वीजही अधिक राहणार आहे. दायमेर-भाषा या नावाचे हे धरण पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशात उभे व्हायचे असून तो प्रदेश भारताचा आहे असा आपला दावा आहे. हा सारा प्रदेश पाकिस्तानने 1947च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सक्तीने ताब्यात घेतला आहे. तो प्रदेश कायदेशीररीत्या भारताचा असल्यामुळे तो आपल्याकडे हस्तांतरित व्हावा यासाठी भारत गेली 65 वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघटनेत व सर्व जागतिक व्यासपीठांवर एक कायदेशीर लढा देत आहे. या लढ्याची पूर्ण माहिती चीन सरकारला आहे. मात्र त्या सरकारने भारताच्या भूमिकेकडे फार पूर्वीपासून दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे. चीनमधून सुरू होणारा औद्योगिक कॉरिडॉर काश्मीरच्या याच प्रदेशातून अरबी समुद्रापर्यंत जाणार आहे. या कॉरिडॉरवर 46 अब्ज डॉलरएवढा प्रचंड खर्च करण्याची चीनची तयारी आहे. मुळात हा प्रकल्पच भारताच्या भौगोलिक अखंडतेवर व सार्वभौम सत्तेवर अतिक्रमण करणारा आहे. त्याविषयीचा निषेध भारताने चीनकडे नोंदविलाही आहे. मात्र चीनच्या या आक्रमक वृत्तीचा आरंभ याही आधी झाला आहे. आक्साई चीन या नावाचा काश्मीरचा भाग 1962पासून चीनच्या ताब्यात आहे. या भागातून चीनने आपल्या लष्करी सडका फार पूर्वीच बांधल्या आहेत. या सडका पाकव्याप्त काश्मिरातूनही जाणार आहेत. तात्पर्य प्रथम लष्करी सडका बांधणे, नंतर औद्योगिक कॉरिडॉरची आखणी करणे आणि आता पाकव्याप्त काश्मिरात सिंधू नदीवर धरण बांधणे हा सारा चीनच्या भारतविरोधी आक्रमक पवित्र्याचा भाग आहे.