टेबलाच्या खालून घेणाऱ्यांमध्ये १८० देशांत भारत ९३व्या स्थानी, निर्देशांकात किंचित सुधारणा, भ्रष्टाचारविरोधी अजेंडा चालविता येईना

Bribe Case: जगभरात भ्रष्टाचारात मोठी वाढ झाली असून, भ्रष्टाचार करण्यात भारत २०२३ मध्ये १८० देशांच्या तुलनेत ९३व्या स्थानावर राहिला आहे. २०२२ मध्ये तो ८५व्या स्थानावर होता.

नवी दिल्ली : जगभरात भ्रष्टाचारात मोठी वाढ झाली असून, भ्रष्टाचार करण्यात भारत २०२३ मध्ये १८० देशांच्या तुलनेत ९३व्या स्थानावर राहिला आहे. २०२२ मध्ये तो ८५व्या स्थानावर होता. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचार कमी करण्यात यश आले आहे. भारताचा निर्देशांक गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ३९ वरून ४० इतकाच सुधारला आहे. भ्रष्टाचाराचे सर्वात कमी प्रमाण डेन्मार्कमध्ये आहे. 

३७ लाखांपेक्षा अधिक सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा करून चीनने (७६) आक्रमक भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई केली आहे.
७१ टक्के आशिया आणि पॅसिफिकमधील देशांचा सीपीआय स्कोअर ४५ पेक्षा कमी आहे.

निवडणुका असतानाही नियंत्रण नाही
आशिया क्षेत्रात २०२४ हे वर्ष निवडणुकीचे आहे. बांगलादेश, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सोलोमन बेटे, दक्षिण कोरिया आणि तैवानमधील लोक मतदानासाठी बाहेर पडणार आहेत. मात्र अहवालानुसार भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दिशेने येथील सरकारांनी काही खास प्रगती केलेली नाही.

भ्रष्टाचार वाढल्याने काय होते?
भ्रष्टाचारविरोधी अजेंडा चालविता येत नाही. नागरिक व माध्यमांवर हल्ले होतात. असेंब्ली, असोसिएशन स्वातंत्र्यावरील हल्लेही वाढतात, असे अहवालात म्हटले आहे.

जोपर्यंत न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचारी व्यक्तीला दंड देत नाही आणि सरकारवर नियंत्रण ठेवत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार वाढत जाईल. जेव्हा न्यायच विकला जातो किंवा राजकीय हस्तक्षेप केला जातो तेव्हा नागरिकांना त्याची झळ सोसावी लागते.
- फ्रँकोइस व्हॅलेरियन, अध्यक्ष, ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल

भारताला धोका का? 
- भ्रष्टाचार मोजण्यासाठी ० ते १०० ही स्केल वापरण्यात आली आहे. ० हा अत्यंत भ्रष्ट, तर १०० हा स्कोअर अतिशय स्वच्छ देश म्हणून नोंदविण्यात येते. भारतात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण  किंचित कमी झाले आहे. 
- भारताबाबत ठोस निष्कर्ष काढता येत नाही. मात्र निवडणुकीपूर्वी, नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येताना दिसते. दूरसंचार विधेयक मंजूर करणे हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी एक ‘गंभीर धोका’ आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

पाक, बांगलादेशची स्थिती सुधारली
सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यास पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये यश आले आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या घटनेच्या कलम १९ए अंतर्गत नागरिकांचा माहितीचा अधिकार मजबूत केला आहे, तर बांगलादेश (१४९) हा अल्पविकसित देशांच्या स्थितीतून बाहेर आला आहे. 
येथील आर्थिक वाढीमुळे गरिबीत सतत घट होण्यास आणि राहणीमान सुधारण्यास मदत होत आहे. मात्र माध्यमांवरील बंदीमुळे माहितीच्या प्रवाहात अडथळे येत आहेत.