काश्मीरबाबत संयुक्त राष्ट्रानं जारी केलेला अहवाल भारतानं फेटाळला

संयुक्त राष्ट्रानं जम्मू-काश्मीरमधील कथित मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर पहिल्यांदाच अहवाल जारी केला आहे. ज्यावर भारतानं आक्षेप नोंदवला आहे.

नवी दिल्ली- संयुक्त राष्ट्रानं जम्मू-काश्मीरमधील कथित मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर पहिल्यांदाच अहवाल जारी केला आहे. ज्यावर भारतानं आक्षेप नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे यात पाकव्याप्त काश्मीरचाही उल्लेख आहे. संयुक्त राष्ट्रानं कथित मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चौकशीची मागणी केली आहे.

संयुक्त राष्ट्रानं काश्मीरसंदर्भात दिलेला अहवाल चुकीचा आणि पक्षपाती असल्याचं भारतानं म्हटलं आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रानं एक प्रकारे आमच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवर हल्ला केल्याचा आरोपही भारतानं केला आहे. संयुक्त राष्ट्रानं मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल देत पाकिस्तानमध्येही दहशतवादविरोधी कायद्याच्या माध्यमातून सामान्यांना त्रास दिला जात असल्याचंही म्हटलं आहे. काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांच्या होत असलेल्या उल्लंघनावर योग्य तोडगा काढण्यावरही अहवालात जोर दिला आहे.

या अहवालावर भारतीय अधिका-यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरची कोणत्याही प्रकारे तुलना होऊ शकत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीवर निवडून आलेलं सरकार आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोणालाही मनमानी पद्धतीनं नियुक्त केलं जातं. या अहवालात हिजबुल मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी बु-हान वाणीला भारतीय सुरक्षा जवानांनी ठार केल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.  ज्याला घाटीतून खूप विरोध झाला, असंही त्या अधिका-यानं म्हटलं आहे. तसेच काश्मीरमध्ये नागरिकांचं अपहरण, हत्या आणि हिसेंसारख्या प्रकारांच्या माध्यमातून मानवाधिकारांचं उल्लंघन सुरू असल्याचंही या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.