पुलांची एक्स्पायरी डेट नसते, त्यामुळेच अनेक अपघात होतात - नितीन गडकरी

Nitin Gadkari : पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात संबोधित करताना रस्ते बांधणीत कार्बन स्टील आणि स्टील फायबर यांसारख्या नवीन सामग्रीच्या वापराला प्रोत्साहन मिळावे, यावर नितीन गडकरी यांनी भर दिला.

नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (Ministry of Road Transport and Highways) आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी जवळपास साडे चार लाख रस्ते अपघात होतात, ज्यामध्ये 1.5 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी याबाबत धक्कादायक विधान केले असून, भारतात पुलांची कोणती एक्स्पायरी डेट नसते. त्यामुळे अनेक अपघात आणि मृत्यू होतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आता वेळ आली आहे की, देशातील पुलांची एक्स्पायरी डेट निश्चित करण्यावर निर्णय झाला पाहिजे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी एका पुस्तकाचे प्रकाशन प्रसंगी सांगितले. ते म्हणाले, 'मी लोकांना नेहमी सांगतो की फायनान्शियल ऑडिट आवश्यक आहे, पण क्वालिटी ऑडिट आणि कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी ऑडिट हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.'

In India, there are no expiry dates for bridges and as a result, we have faced many accidents and deaths. I always tell people that financial audit is important but performance audit, quality construction audit is even more important: Union Minister Nitin Gadkari (04.01) pic.twitter.com/nzzjT4yzCd

— ANI (@ANI) January 5, 2022

याचबरोबर पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात संबोधित करताना रस्ते बांधणीत कार्बन स्टील आणि स्टील फायबर यांसारख्या नवीन सामग्रीच्या वापराला प्रोत्साहन मिळावे, यावर नितीन गडकरी यांनी भर दिला. नितीन गडकरी म्हणाले, 'स्टील फायबर वापरणे हा अभिनव निर्णय आहे. स्टील आणि सिमेंट कंपन्यांच्या धोरणावर मी फारसा खूश नाही. रस्ते बांधणीत स्टील आणि सिमेंटचा वापर कमी करणे, हे माझे एक ध्येय आहे.'

दरवर्षी जवळपास साडे चार लाख रस्ते अपघात
गेल्या वर्षी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) रस्ते अपघातांची आकडेवारी जाहीर केली आणि सांगितले की, 2019 मध्ये एकूण रस्ते अपघातांची संख्या 4 लाख 49 हजार 2 होती. यापूर्वी हा आकडा 2018 मध्ये 4,67,044 आणि 2017 मध्ये 4,64,910 होता. राज्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी तयार करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले होते.