भारत २०५० पर्यंत होणार वृद्धांचा देश; आरोग्य, गृहनिर्माण व निवृत्ती वेतनात करा अधिक गुंतवणूक

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या (यूएनएफपीए) भारतातील प्रमुख अँड्रिया वोजनर यांनी शक्यता व्यक्त केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारतातील वृद्धांची लोकसंख्या २०५० पर्यंत दुप्पट होण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या (यूएनएफपीए) भारतातील प्रमुख अँड्रिया वोजनर यांनी व्यक्त केली. विशेषतः एकटे पडणाऱ्या व गरिबीचा सामना करावा लागू शकणाऱ्या वृद्ध महिलांसाठी आरोग्यसेवा, गृहनिर्माण आणि निवृत्ती वेतनात अधिकाधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

एका मुलाखतीत, वोजनर यांनी शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी भारत प्राधान्य देत असताना प्रमुख लोकसंख्येच्या वाढीची रूपरेषा सांगितली. त्यात तरुण, वृद्ध लोकसंख्या, शहरीकरण, स्थलांतर यांचा समावेश होतो. या प्रत्येकाची राष्ट्रासाठी वेगळी आव्हाने आहेत, तसेच वेगवेगळ्या संधीही पुढे येतात, असे त्या म्हणाल्या.

देशात साठीच्या पुढचे होणार ३४ कोटी : 
भारतामध्ये १० ते १९ वर्षे वयोगटातील २५.२ कोटी लोकांसह लक्षणीय तरुण लोकसंख्या आहे. ६० आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींची संख्या २०५० पर्यंत दुप्पट होऊन ३४.७ कोटी होण्याचा अंदाज असल्याने आरोग्यसेवा, गृहनिर्माण आणि पेन्शन योजनांमध्ये वाढीव गुंतवणुकीची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.
कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबविणारा पहिला देश असलेल्या भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे, ताज्या आकडेवारीनुसार ९.४ टक्के कुटुंब नियोजनाच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत आणि ७.५ टक्के गर्भधारणा अनियोजित आहेत.

'यूएनएफपीए'च्या प्रमुख अँड्रिया वोजनर म्हणतात...
स्त्री-पुरुष समानतेला चालना देण्याबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, रोजगार प्रशिक्षण आणि रोजगार निर्मितीमध्ये गुंतवणूक केल्याने या लोकसंख्येची क्षमता उघड होऊ शकते आणि देशाला शाश्वत प्रगतीकडे नेले जाऊ शकते.
२०५० पर्यंत भारत ५० टक्के शहरी होण्याचा अंदाज असताना, झोपडपट्टी वाढ, वायू प्रदूषण आणि पर्यावरणीय समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्मार्ट शहरे, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरे बांधणे महत्त्वाचे.
शहरी योजनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षितता आणि लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि नोकऱ्यांचाही विचार केला पाहिजे.