भारताला दिलेल्या धमक्यांनंतर आता चीनची कूटनीती, नेपाळला चुचकारण्याचा प्रयत्न

गेल्या अनेक दिवसांपासून भारताला दिलेल्या  युद्धाच्या धमक्यांनी काहीच फरक पडत नसल्याचं पाहिल्यानंतर चीननं आता कूटनीतीचा उपयोग करण्यात सुरुवात केली

नवी दिल्ली, दि. 6 - गेल्या अनेक दिवसांपासून भारताला दिलेल्या  युद्धाच्या धमक्यांनी काहीच फरक पडत नसल्याचं पाहिल्यानंतर चीननं आता कूटनीतीचा उपयोग करण्यात सुरुवात केली आहे. कूटनीतीचा वापर करून भारतावर दबाव वाढवण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी नवी दिल्लीतल्या चिनी उच्चायुक्तांनी नेपाळच्या अधिका-यांकडे या मुद्द्यावर स्वतःची बाजू मांडली आहे. त्यामुळेच चीनची नेपाळसोबत या मुद्द्यावर झालेली चर्चा भारतासाठी खूप महत्त्वाची ठरते.

भारतातील एका वादग्रस्त क्षेत्रातून चीन आणि नेपाळ ट्रायजंक्शनच्या माध्यमातून व्यापार करतो. दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून भारत नेपाळवर प्रभाव पाडण्यासाठी संघर्ष करतोय. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार चीनच्या अधिका-यानं नेपाळच्या त्यांच्या समकक्ष अधिका-याशी डोकलाम मुद्द्यावर चर्चा केली आहे. भारतासोबत सुरू असलेल्या वादातील चीनची भूमिका त्या अधिका-यानं नेपाळी अधिका-याकडे स्पष्ट केली. चीन आणि नेपाळच्या अशा अधिका-यांची भेट यापूर्वी काठमांडू आणि बीजिंगमध्येही झाली होती. मात्र भारतानं इतर शेजारील देशांना या सर्व प्रकाराची माहिती दिल्याचं अद्याप सार्वजनिक केलं नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच या मुद्द्यावर भारताची अमेरिकेशीही चर्चा झाली होती.

नेपाळनं आतापर्यंत या प्रकरणावर भारतीय अधिका-यांकडून कोणतीही माहिती मागवली नाही. नेपाळच्या विश्लेषकांच्या मते, भारत, चीन आणि भूतान यांच्या सुरू असलेला वाद त्या देशांसाठी हितकारक नाही.  नेपाळ चीन आणि भारतासोबत दोन ट्रायजंक्शन शेअर करतो. नेपाळच्या पश्चिमेकडच्या लिपुलेखमध्ये एक ट्रायजंक्शन आहेत, दुसरा ट्रायजंक्शन पूर्वेकडच्या जिनसंगमध्ये आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळ लिपुलेख या भूभागावर चिंतेत आहे. कारण हा वादग्रस्त भूभाग कालापानी भागात आहे. ज्यावर भारत आणि नेपाळ या दोघांचाही दावा आहे. 2015मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लिपुलेख मार्गे चीनशी व्यापार वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी नेपाळनं जाहीररीत्या नाराजी व्यक्त केली होती. नेपाळच्या संसदेतही या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला होता. भारत आणि चीनच्या संयुक्त विधानातून लिपुलेखचा उल्ले काढून टाकावा. कारण हा आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरोधात आहे, असं नेपाळच्या संसदेत खासदार म्हणाले होते. भारत आणि चीनच्या करारामुळे नेपाळच्या सार्वभौमत्वाला कोणाताही धोका तर नाही ना, याचीही शक्यता वर्तवली होती. यंदा भारत आणि चीनचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी नेपाळच्या दौ-यावर जाणार आहेत. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज  BIMSTEC बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पुढील आठवड्यात जाणार आहे. तर चीनचे उपपंतप्रधानसुद्धा 14 ऑगस्ट रोजी नेपाळचा दौरा करणार आहेत. या बैठकीत सुषमा स्वराज आणि चीनचे उपपंतप्रधान यांच्यात डोकलाम वादावर चर्चा होण्याचीही शक्यता आहेत. भारताचा विरोध असतानाही नेपाळ चीनच्या वन वेल्ट वन रोड (OBOR) या प्रोजेक्टमध्ये आधीच सामील झाला आहे. या दौ-यात नेपाळ आणि चीनची पुढील रणनीतीही ठरू शकते. त्यामुळे या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.