काश्मीर प्रश्नावर पाकचं समर्थन तुर्की अन् मलेशियाला पडणार भारी, भारत देणार 'असा' झटका

काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानला तुर्की आणि मलेशियानं समर्थन दिलं होतं.

नवी दिल्लीः काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानला तुर्की आणि मलेशियानं समर्थन दिलं होतं. त्यानंतर आता भारत या दोन्ही देशांना मोठा झटका देण्याच्या तयारीत आहे. या दोन्ही देशांकडून आयात करण्यात येणाऱ्या सामानाला मर्यादित ठेवण्यासाठी मोदी सरकार जकात कर आणि जकाताऐवजी दुसरा कर लावण्याच्या दोन्ही पर्यायांचा विचार करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांना आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ब्लूमबर्ग रिपोर्टनुसार, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. पर्यायात गुणवत्ता चाचणी आणि सध्याच्या करांशिवाय एक सेफगार्ड टॅक्स लावण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे.  

तत्पूर्वी भारतानं तुर्कीला कडक इशारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दोन दिवसांचा दौरा रद्द केला होता. तुर्कीच्या राष्ट्रपतींनी सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांत काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानचं समर्थन करत भारताचा विरोध केला होता. एवढ्यावर न थांबता पॅरिसमध्ये झालेल्या आर्थिक परिस्थिती सोडवणाऱ्या कृती दला(Financial action task force)च्या बैठकीतही तुर्कस्ताननं पाकिस्तानचं समर्थन केलं होतं. तुर्कीनं वारंवार पाकिस्तानचं समर्थन केल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे पाऊल उचलत दोन दिवसीय दौरा रद्द केला होता.  27-28 ऑक्टोबरला सौदी अरबमधल्या एका गुंतवणुकीसंदर्भातील शिखर परिषदेनंतर मोदींचा तुर्कस्तानचा दौरा प्रस्तावित होता. परंतु तुर्कीच्या पाकिस्तानचं समर्थन करण्याच्या भूमिकेमुळे भारत आणि तुर्कस्तानचे द्विपक्षीय संबंध बिघडले आहेत. 

द्विपक्षीय व्यापार
31 मार्च 2019ला समाप्त होत असलेल्या वित्त वर्षात दोन्ही देशांबरोबर भारताचा एकूण द्विपक्षीय व्यापार फक्त 2.9 टक्के आहे. नवी दिल्लीचा तुर्कीबरोबर मोठ्या प्रमाणात व्यापार आहे. तर पाम ऑइलच्या आयातीमुळे मलेशियाबरोबरचा व्यापार तोट्यात आहे. तर भारतातल्या एका प्रभावी गटानं मलेशियाबरोबरची पाम ऑइल खरेदी तात्काळ बंद करण्यास सांगितलं आहे.   

ड्युटीमध्ये होणार वाढ
भारतानं घरगुती उद्योगाचं कारण देत गेल्या महिन्यात मलेशियाकडून आयात करण्यात येणारं रिफाइंड पाम ऑइलवर सहा महिन्यांसाठी कस्टम ड्युटीमध्ये 5 टक्क्यांची वाढ केली आहे. यात आणखीही वाढ केली जाऊ शकते. पंतप्रधान तुर्कीनं काश्मीर मुद्द्यावर भारताच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानं नरेंद्र मोदींनीही नाराज व्यक्त केली होती. तसेच काश्मीर मुद्दा हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांचा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं निषेध नोंदवला होता.