पाच वर्षांत भारत होणार गरिबी व भ्रष्टाचारमुक्त!

मोदी सरकारची ‘थिंक टँक’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या नीति आयोगाचे आता स्वप्नांकित वाटेवरून मार्गक्रमण सुरू झाले आहे.

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : मोदी सरकारची ‘थिंक टँक’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या नीति आयोगाचे आता स्वप्नांकित वाटेवरून मार्गक्रमण सुरू झाले आहे. २0२२ पर्यंत देशातील गरिबी, अस्वच्छता तर पूर्णत: दूर होईलच, त्याचबरोबर, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, जातीयवाद आणि सांप्रदायिकता अशा षड्रिपूंपासून भारत पूर्णत: मुक्त होऊन, पंतप्रधानांच्या कल्पनेतील एक नवा भारत (न्यू इंडिया) २0२२ पर्यंत साकार झालेला असेल, असे गुलाबी स्वप्न नीति आयोगाने रंगविले आहे.
नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांंनी गेल्या महिन्यात येथे झालेल्या पहिल्या राज्यपाल परिषदेत ‘न्यू इंडिया २0२२’ नावाचे जे संकल्पपत्र (व्हिजन डाक्युमेंट) सादर केले, त्यात हे स्वप्नरंजन करण्यात आले आहे.
नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुरू झालेली घसरण नेमक्या किती काळात दूर होईल? याबाबत नीति आयोगाने ना कोणतेही भाकीत केले आहे ना त्याची फारशी दखल घेतली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन प्रवासात या दोन्ही आर्थिक सुधारणा भारताला लाभदायकच ठरणार आहेत, असे नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी बहुदा गृहित धरले आहे.
देशभर विविध क्षेत्रात वाढत चाललेली बेरोजगारी, प्रत्येक शहरात, तसेच ग्रामीण भारतात विचित्र पद्धतीने वाढत असलेली गुन्हेगारी कशी रोखली जाईल, याबाबत कोणताही निश्चित अंदाज या गुलाबी संकल्पपत्रात नाही.

२0२२ पर्यंत भारत पूर्णत: कुपोषणमुक्त.
२0१९ पर्यंत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेद्वारे देशातले प्रत्येक गाव मुख्य रस्त्याला जोडले जाईल.आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या किमान २0 पेक्षा अधिक उच्चशिक्षण
संस्था भारतात असतील.गरिबीमुक्त भारतात पंतप्रधान आदर्श ग्राम योजनेतल्या प्रत्येक गावाला विविध सरकारी योजनांसाठी ‘आदर्श ग्राम’चा दर्जा मिळेल.