भारत २०२२ साली जगातील भक्कम अर्थव्यवस्था असेल

गेल्या वर्षी हे प्रमाण ७२ टक्के होते. या कालावधीत देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील, असे ३१ टक्के लोकांना वाटते. तर, हे प्रमाण कमी होईल, असे मत ३८ टक्के लोकांनी नोंदवले.

मुंबई : कोरोना संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. मात्र, केवळ कोरोनावरच नव्हे तर त्यामुळे कोसळलेल्या आर्थिक अरिष्टावरही भारतीय जनता यशस्वी मात करेल. देशाचा अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना भारत हा जगातील भक्कम अर्थव्यवस्था असलेला प्रगत आणि समृद्ध देश म्हणून आपला ठसा उमटवेल, असा दृढ विश्वास ५४ टक्के भारतीय नागरिकांनी व्यक्त केला. देशातील वाढता भ्रष्टाचार आणि वाढत्या सामाजिक कलहांबाबत मात्र या देशवासीयांनी चिंता व्यक्त केली.

देशपातळीवर ऑनलाइन सर्वेक्षण करणारी लोकल सर्कल ही संस्था स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनतेच्या भावना जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करत असते. यंदा देशासमोरील आर्थिक संकट, सामाजिक सलोखा, भ्रष्टाचार अशा विविध विषयांवर २८० जिल्ह्यांतील तब्बल ६२ हजार नागरिकांनी आपली मते या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नोंदवली. त्यात ६७ टक्के पुरुष, ३३ टक्के महिलांचा समावेश आहे. ४२ टक्के नागरिक हे महानगरांतील आहेत.
कोरोनामुळे कोसळलेल्या आर्थिक संकटाचा देश कशा पद्धतीने सामना करेल, हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर पुढील दोन वर्षांत कोरोनापूर्व काळात जेवढा जीडीपी होता त्यापेक्षा मोठा टप्पा गाठण्यात यश प्राप्त होईल, असा विश्वास ३७ टक्के नागरिकांनी व्यक्त केला. १७ टक्के लोकांनी देशाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. मात्र, ते कोरोनापूर्व काळाएवढे नसेल, अशी भूमिका मांडली आहे. फक्त दोन टक्के लोकांना आर्थिक परिस्थिती मुळीच सुधारणार नाही, असे वाटते. येत्या दोन वर्षांत बहुसंख्य लोकांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल, असे ५७ टक्के लोकांना वाटते. गेल्या वर्षी हे प्रमाण ७२ टक्के होते. या कालावधीत देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील, असे ३१ टक्के लोकांना वाटते. तर, हे प्रमाण कमी होईल, असे मत ३८ टक्के लोकांनी नोंदवले.
>भ्रष्टाचार कमी होण्याची चिन्हे नाहीत
जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश भ्रष्टाचाराने पोखरला आहे. २०१४ आणि २०१९ साली स्थापन झालेल्या मोदी सरकारने आपल्या निवडणूक प्रचारात भ्रष्टाचारमुक्तीचा नारा दिला होता. डिसेंबर, २०२२ पर्यंत देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने नुकतेच जाहीर केले. पुढील दोन वर्षांत भ्रष्टाचार कमी होणार नाही, असे मत ७० टक्के लोकांनी व्यक्त केले. ४४ टक्के लोकांना आहे तीच परिस्थिती कायम राहील असे वाटते. तर, २६ टक्के लोकांनी भ्रष्टाचारात वाढ होईल, अशी भीती व्यक्त केली. २६ टक्के लोकांनी मात्र आशादायी मत व्यक्त केले.