अंतराळातही भारत करणार "सबका साथ सबका विकास"

भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना म्हणजे इस्रो "दक्षिण आशिया उपग्रह" प्रक्षेपणाची योजना आखत आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 30 - भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना म्हणजे इस्रो "दक्षिण आशिया उपग्रह" प्रक्षेपणाची योजना आखत आहे. याद्वारे भारत लवकरच एक विलक्षण अंतराळ मुत्सद्देगिरी स्वीकारणार आहे. अंतराळातील तंत्रज्ञानात भारत हा नवा पराक्रम आता करू पाहत आहे. 

 

नवी दिल्ली दक्षिण आशियाई देशांसाठी 450 कोटी रुपयांच्या एका विशेष योजनेद्वारे "स्ट्रेटोस्फेरिक डिप्लोमसी" (stratospheric diplomacy) स्वीकारत आहे. अंतराळात आपले वेगळे स्थान निर्माण करणार भारत या आठवड्यात "दक्षिण आशिया उपग्रह"च्या माध्यमातून आपल्या शेजारी देशांना एक नवा उपग्रह "गिफ्ट" म्हणून देणार आहेत. 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमाच्या 31 व्या भागात या योजनेचा उल्लेख केला होता. पंतप्रधानांनी या योजनेबाबत सांगताना दक्षिण आशियामध्येही "सबका साथ सबका विकास" असा उल्लेख केला होता. 

 

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गोपाल बागले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने आपल्या शेजारील देशांसाठी हृदय मोठे केले आहे. या योजनेत भारताशेजारील एकाही देशाला खर्च करावा लागणार नाही.   दरम्यान, आता जेवढेही प्रादेशिक केंद्र आहेत ते सर्व व्यावसायिक असून लाभ मिळवणे हे त्यांचे उद्देश आहे. येत्या 5 मे रोजी इस्रो श्रीहरिकोटामधून "नॉटी बॉय" या 11 व्या मोहीमेचं प्रक्षेपण करणार आहे. या उपग्रहाद्वारे शांतीसंदेश देण्यात येणार आहे.  

 

या दक्षिण आशिया उपग्रहाचं प्रक्षेपण करणाऱ्या रॉकेटचं वजन 421 टन तर लांबी 50 मीटर आहे. या उपग्रहाचं वजन 2,230 कि. ग्रॅ. असून तो बनवण्यासाठी इस्रोला जवळपास 3 वर्षं लागली. तर या उपग्रहाच्या बनावटीचा खर्च 235 कोटी रुपये एवढा आहे. या उपग्रहाच्या मदतीने अवकाशावर आधारित तंत्रज्ञान अधिक चांगल्या पद्धतीने वापरण्यासाठी उपयोग होणार आहे.

 

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या उपग्रहाच्या माध्यमातून टेलीकम्युनिकेशन्स आणि प्रसारणासंदर्भातल्या सेवा उदाहरणार्थ टीव्ही, डीटीएच, वीसॅट, टेलीएज्युकेशन, टेलीमेडिसीन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासंदर्भातल्या सेवांमध्ये सहकार्य मिळणार आहे. सार्क देशांपैकी नेपाळ, भूतान, मालदीव, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांनी या मोहिमेत सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली असल्याचेही बागले यांनी सांगितले. मात्र भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान या मोहिमेत सहभागी नसेल. त्यामुळे पाकिस्तान वगळता दक्षिण आशियातील इतर सर्व देशांना, या मोहिमेचा लाभ मिळणार आहे.