चीनला लोळवणार भारत! एफडीआयचे नियम करणार शिथिल

आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना देणार सवलती, एफडीआयचे नियम करणार शिथिल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जवळपास गेल्या दोन दशकांपासून चीन हे जगाचे निर्मिती केंद्र बनले आहे. जगभरात पाठवल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंचे उत्पादन चीनमध्ये केले जाते; पण आता स्थिती वेगाने बदलत आहे. कोरोना महामारीनंतर चीनमध्ये अनेक कडक निर्बंध लागू करण्यात आले. त्यामुळे चीनमधून जगाला होत असलेल्या वस्तूंच्या पुरवठ्याला फटका बसला आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात सतत व्यापारी युद्ध सुरू असते. याच स्पर्धेतून चीनने विदेशी कंपन्यांवर अनेक जाचक नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. 

कंपन्या नवा पर्याय शोधत आहेत. या कंपन्यांना भारतासारखे विशाल मार्केट खुणावत आहे. या कंपन्यांना खेचण्यासाठी भारताने मजबूत रणनीती आखली आहे. परदेशी कंपन्यांकडून भारतात दरवर्षाला कमीत कमी १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाईल, या दिशेने पावले उचलण्यास भारताने सुरुवात केली आहे.

‘चायना प्लस वन’ धोरण भारताच्या पथ्यावर  
चीनच्या एकूण कार्यपद्धतीमुळे नाराज झालेल्या कंपन्या सध्या इतर चांगल्या बाजाराच्या शोधात आहेत. या कंपन्यांनी सध्या चायना प्लस वन, असे धोरण स्वीकारले आहे. अशा कंपन्यांना आपल्याकडे खेचण्याचे धोरण भारताने अवलंबिले आहे. 

बड्या कंपन्यांनाही 
सवलतींचा लाभ
उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर सवलती देत आहे. आयफोन बनविणारी ॲपल इंक, तसेच दक्षिण कोरियातील सॅमसंगसारखी कंपनी या सवलतींचा लाभ घेत आहेत. उत्पादनाला चालना मिळाली तरी परदेशी गुंतवणूक मात्र वाढलेली नाही.

वस्तूनिर्मितीत भारताला अपार संधी
सिंग म्हणाले की, विकसित देशांमधील महागाई, चढे व्याजदर आणि भूराजकीय संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण झालेल्या अडचणी यामुळे जोखमीची स्थिती आहे. इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, तसेच दैनंदिन वापरासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या निर्मितीची विलक्षण क्षमता भारताकडे आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढण्यासाठी सरकारकडून नियम आणखी शिथिल केले जाणार आहेत.

वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था 
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंह म्हणाले की, देशात येत असलेल्या परकीय गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ 
होत आहे. 
मार्च २०२३ पर्यंत मागील पाच वर्षांत देशात दरवर्षी सरासरी ७० अब्ज डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात  ही गुंतवणूक १०० अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास इतकी होऊ शकते. भारत ही जगात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे.