मोदी सरकार पाकिस्तानला मोठा झटका देण्याच्या तयारीत, रोखणार 'या' तीन नद्यांचं पाणी 

मोदी सरकारमधल्या केंद्रीय जलसंपदामंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनीही सिंधू पाणी करारावर पुनर्विचार करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

नवी दिल्लीः जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केल्यानंतर पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आहे. भारताच्या या पावलानंतर पाकिस्ताननं हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तिकडेही पाकिस्तान तोंडघशी पडले. मोदी सरकारमधल्या केंद्रीय जलसंपदामंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनीही सिंधू पाणी करारावर पुनर्विचार करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

सिंधू पाणी करारांतर्गत भारतातल्या मोठ्या हिस्स्याचं पाणी पाकिस्तानला जातं. आम्ही यावर वेगानं काम करत आहोत. आमच्या हक्काचं पाणी जे पाकिस्तानकडे जातं ते पुन्हा भारतात वळवून देशातल्या शेतकरी, काऱखानदार आणि इतर लोकांचा फायदा करून देण्याच्या प्रयत्नात आहोत. पुढे गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले, हायड्रोलॉजिकल आणि टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडीजवर आम्ही काम करत आहोत. रावी, व्यास आणि सतलज नदीचं पाणी भारतातून पाकिस्तानकडे जातं. त्यामुळे पाकिस्तानकडे जाणारं हे पाणी रोखण्यासाठी भारताकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

जागतिक बँकेच्या पुढाकारातून भारत आणि पाकिस्तानने 19 सप्टेंबर 1960 रोजी सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानुसार हिमालयात उगम पावणा-या आणि पाकिस्तानात प्रवेश करणा-या सहा नद्यांपैकी व्यास, रावी आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले, तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम पश्चिमेकडील तीन नद्यांमधील पाण्याचा हक्क पाकिस्तानला मिळाला. यामध्ये भारताच्या वाट्याला 33 दशलक्ष एकर-फूट, तर पाकिस्तानच्या वाट्याला 80 दशलक्ष एकर-फूट पाणी आले. हे वाटप समन्यायी नसल्याने, भरपाई म्हणून भारताला पाकिस्तानच्या वाट्याच्या तीन नद्यांमधील पाण्याचा सिंचनासाठी मर्यादित आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी अमर्यादित वापर करण्याचा अधिकार देण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाकिस्तानात वाहून जाणारे पाणी रोखण्याची घोषणा केल्यानंतर सिंधू जल करार पुन्हा एकदा चर्चेत आला. भारताने पाणी अडवले तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही, अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानकडूनही देण्यात आली. गडकरी केवळ व्यास, रावी आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्याबाबतच बोलत असल्याची खात्री असल्यामुळे पाकिस्तान निर्धास्त असावा; मात्र जर भारताने सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांचेही पाणी अडविण्याची भूमिका घेतली तर मात्र पाकिस्तानवर पाण्यासाठी अक्षरश: तरसण्याची वेळ येणार आहे.

पाकिस्तानकडे एकूण 1450 लाख एकर फूट पाणी उपलब्ध आहे. त्यापैकी तब्बल 1160 लाख एकर फूट पाणी त्या देशाला केवळ सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध होते. त्यापैकी निम्मे पाणी जरी भारताने रोखले तरी पाकिस्तानची काय अवस्था होईल, याची कल्पना कुणीही करू शकतो. भारताला या तीन नद्यांचे पाणी रोखण्यासाठी सिंधू जल करारातून बाहेर पडावे लागेल.