शत्रुंची खैर नाही! भारतीय वायुदल खरेदी करणार ११४ लढाऊ विमाने, १.५ लाख कोटी रुपयांचा सौदा

आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना देण्यासाठी  भारतीय वायुदलाची आपल्या ताफ्यात  ११४ लढाऊ विमाने सामील करण्याची योजना आहे.

नवी दिल्ली :

आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना देण्यासाठी  भारतीय वायुदलाची आपल्या ताफ्यात  ११४ लढाऊ विमाने सामील करण्याची योजना आहे.  विशेष म्हणजे, यापैकी ९६ विमानांची निर्मिती भारतातच केली जाणार आहे.  बाकी १८ लढाऊ विमाने या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात  आलेल्या  विदेशी विक्रेत्यांकडून खरेदी केली जातील.

मल्टिरोल फायटर एअरक्राफ्टची (एमआरएफए) खरेदी ‘बाय ग्लोबल अँड मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत खरेदी केली जाणार असून, भारतीय कंपन्यांना विदेशी विक्रेत्याशी भागीदारी करण्याची मुभा असेल. सरकारी सूत्रांनुसार अलीकडेच भारतीय वायुदलाने विदेशी विक्रेत्यांची बैठक घेऊन  त्यांना ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पातंर्गत या योजनेला स्वरूप देण्याच्या पद्धतीबाबत  विचारणा करण्यात आली होती. वायुदलाने अगोदरच ८३ एलसीए एमके-१-ए विमाने खरेदीसाठी मागणी नोंदविली; परंतु या विमानांची मोठ्या प्रमाणांवर गरज आहे. कारण वायुदलाच्या ताफ्यातील मिग श्रेणीतील विमाने टप्प्याटप्प्याने हटविली जात आहेत किंवा ही विमाने शेवटची घटका मोजत आहेत. लढाऊ विमानांची गरज पूर्ण करण्यासाठी कमी खर्च लागेल, असा तोडगा वायुदल शोधत आहे. संचालन खर्च कमी आणि सेवा देण्याच्या दृष्टीने अधिक सक्षम असलेली विमाने हवी आहेत. राफेल विमानाच्या संचालन क्षमतेबाबत वायुदल समाधानी आहे. भविष्यात आपल्या विमानांकडूनही अशी सेवा अपेक्षित आहे.

६० टक्क्यांपेक्षा जास्त स्वदेशी सामग्री
0 पहिली १८ विमाने आयात करण्यात आल्यानंतर ३८ लढाऊ विमानांची निर्मिती भारतातच केली जाईल. या लढाऊ विमानांची किंमत विदेशी आणि भारतीय चलनात चुकती केली जाईल. 
0 उर्वरित ६० लढाऊ विमानांची जबाबदारी भारतीय भागीदाराची असेल. त्यासाठी सरकार फक्त भारतीय चलनात किंमत चुकती करील. यामुळे या प्रकल्पात सामील होणाऱ्या विक्रेत्याला ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त ‘मेक इन इंडिया’ सामग्री मिळविण्यास मदत होईल.

राफेलमुळे झाली माेठी मदत
भारतीय वायुदलाला शेजारच्या प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान आणि चीनवर प्राबल्य राखण्यासाठी या ११४ लढाऊ विमानांवर अवलंबून राहावे लागते. २०२० मध्ये लडाख संकटादरम्यान तातडीच्या आदेशानुसार खरेदी केलेल्या ३६ राफेल विमानांमुळे चीनवर वर्चस्व राखण्यात मोठी मदत झाली होती; परंतु त्यांची संख्या पुरेशी नसल्याने अशा विमानांची जास्त खरेदी करणे जरूरी आहे. 

बोइंग, लॉकहीड, मिग, साब, इरकुत कॉर्पोरेशन आणि डसॉल्ट एव्हिएशनसह जगातील अग्रणी विमाननिर्मिती कंपन्या या निविदेत सामील होण्याची अपेक्षा आहे.