भारत सरकार एक्शन मोडमध्ये, जर्मनीवर वाढवला दबाव; चिमुरडी आईवडिलांना परत मिळणार?

मुलीला जर्मन पालनपोषणात ठेवणे तिच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे आणि भारतीय म्हणून तिच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे असं भारताने स्पष्ट सांगितले आहे.

नवी दिल्ली – जर्मनीत गेल्या २२ महिन्यांपासून अडकलेल्या बेबी अरिहा शाह प्रकरणात मोदी सरकार एक्शन मोडमध्ये आली आहे. भारताने या आठवड्यात जर्मन राजदूत फिलिप एकरमॅन यांना पाचारण केले. मुलीला लवकर मायदेशी आणा असं सांगितले. ही मुलगी बर्लिनमध्ये एका फोस्टर केअर सेंटरमध्ये आहे. मुलीच्या आई वडिलांवर क्रूरतेचा आरोप करत या मुलीला कस्टडीत पाठवले. तेव्हापासून मुलीची सुटका व्हावी यासाठी आई वडील विनवणी करत आहेत. क्रूरतेचा आरोप चुकीचा आढळला तरी मुलीला परत केले जात नाही असा आक्रोश तिचे पालक करत आहेत.

ही बाब २३ सप्टेंबर २०२१ ची आहे. अरिहा शाह अवघ्या सात महिन्यांची असताना तिला अपघाती दुखापत झाली होती, त्यानंतर आई धारा शाह मुलीला डॉक्टरांकडे घेऊन गेली. तेथे डॉक्टरांनी चाइल्ड केअर सर्व्हिसला फोन करून बोलावून मुलीला त्यांच्याकडे सोपवले. अरिहा आता २९ महिन्यांची आहे आणि ती २२ महिन्यांपासून जर्मनीच्या फॉस्टर केअरच्या ताब्यात आहे.

भारत सरकार काय म्हणाले?

फॉस्टर केअरमध्ये मुलांना काळजीच्या उद्देशाने ठेवले जाते. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, या आठवड्याच्या सुरुवातीला जर्मनीचे राजदूत एकरमॅन यांना बोलावण्यात आले होते आणि अरिहाबाबत भारताच्या चिंता त्यांना स्पष्टपणे कळविण्यात आल्या होत्या. मुलीसाठी तिच्या भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक वातावरणात जगणे महत्त्वाचे आहे. आम्ही या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. मुलीला जर्मन पालनपोषणात ठेवणे तिच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे आणि भारतीय म्हणून तिच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे असं भारताने स्पष्ट सांगितले आहे.

इतकेच नाही तर भारताने जर्मनीवर दबाव वाढवला आहे. मुलीला लवकरच भारतात आणावे यासाठी भारताने सांगितले आहे. मुलीच्या भारतीय पालकांनी तिचा छळ केल्याचा आरोप करत जर्मन अधिकाऱ्यांनी मुलीला या केअर सेंटरमध्ये ठेवले. परराष्ट्र मंत्रालय आणि बर्लिनमधील भारतीय दूतावास अरिहा शाहच्या भारतात परत येण्यासाठी सातत्याने दबाव वाढवत आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अहमदाबादचे रहिवासी भावेश शाह आणि धारा वर्क व्हिसावर जर्मनीतील बर्लिन येथे गेले होते. तिकडे अरिहाच्या प्रायव्हेट पार्टला दुखापत झाल्याने आणि जेव्हा तिला हॉस्पिटलमध्ये नेले तेव्हा तिच्या पालकांनी लैंगिक छळाचा आरोप केल्याने या गुजराती कुटुंबाचा संसार उद्ध्वस्त झाला. प्रशासनाने अरिहाला फॉस्टर केअर सेंटरला पाठवले. सप्टेंबर २०२१ पासून हे कुटुंब अरिहाच्या ताब्यासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहे. डॉक्टरांना अरिहाच्या डायपरवर रक्त आढळले होते.

दोन वर्षांनंतर कुटुंबाचा ताबा सुटणार का?

अरिहाची आई धारा सांगते की, या वर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस अरिहाला फॉस्टर केअर सेंटरमध्ये दोन वर्षे पूर्ण होतील. जर्मन सरकारच्या नियमांनुसार, जर एखादे मूल दोन वर्षांपासून केअर सेंटरमध्ये राहत असेल, तर ते मूल त्याच्या पालकांकडे परत दिले जात नाही. अशा परिस्थितीत मुलीच्या परत येण्यावर संकट येणार आहे. अनेक भारतीय पालकांना या आरोपांना सामोरे जावे लागले आहे आणि मुलांना त्यांच्या ताब्यातून काढून टाकण्यात आले आहे. प्रत्येक वेळी देशाच्या पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करून आपल्या समकक्षांशी चर्चा केली तर मदत होते असं मुलीच्या आईने सांगत पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींकडे विनवणी केली आहे.