Indian Railway: रेल्वेची महत्वाची कंपनी विक्रीला काढणार; केंद्र सरकारकडून निर्गुंतवणुकीच्या हालचाली सुरु

केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच भारतीय रेल्वेच्या भूमी लायसन्स फीला कमी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करू शकते. अर्थ मंत्रालयाने या शुल्काला जमिनीच्या बाजारमुल्याला ६ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला काहीही करून आपले निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करायचे आहे. यामुळे वर्षाला सुरुवात न झाली तोच केंद्र सरकारने कंपन्या विक्रीला काढण्यास सुरुवात केली आहे. याच महिन्यात केंद्र सरकार रेल्वेच्या एका कंपनीतील आपला हिस्सा विकण्याच्या तयारीला लाली आहे. 

सूत्रांनी बिझनेस टुडेला दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच भारतीय रेल्वेच्या भूमी लायसन्स फीला कमी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करू शकते. अर्थ मंत्रालयाने या शुल्काला जमिनीच्या बाजारमुल्याला ६ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे ​​(कॉनकॉर) खासगीकरण होण्यास मदत होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गेल्या वर्षी, रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या जमीन भाडेपट्टा धोरणाचा मसुदा कॅबिनेट नोट तयार केला होता. यामध्ये परवाना शुल्क 2 टक्क्यांवर आणण्याचे म्हटले होते. अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून या महिन्याच्या अखेरीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

रेल्वेने एप्रिल 2020 मध्ये जमीन परवाना शुल्क प्रणाली सुरू केली. त्यानुसार रेल्वेची जमीन औद्योगिक कामासाठी वापरता येत होती. नंतर ही प्रणाली CONCOR साठी देखील लागू करण्यात आली. याआधी, CONCOR प्रत्येक कंटेनरनुसार जमिनीच्या वापराचे रेल्वेला भाडे देत असे, ते खूप स्वस्त होते. तर परवाना शुल्क हे जमिनीच्या वापरासाठी आकारले जाणारे वार्षिक शुल्क होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये CONCOR मधील सरकारचा 30.8% हिस्सा तसेच व्यवस्थापन नियंत्रण खाजगी क्षेत्राला देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. परंतू नवीन जमीन परवाना शुल्क धोरण लागू झाल्याने गुंतवणूकदारांनी त्याकडे पाठ फिरविली होती.